भिवंडी, ता.२६ (बातमीदार): शहरातील रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेवरून राज्य मानवाधिकार आयोगात दाखल सुमोटो याचिकेच्या संदर्भात आदेशाची प्रत पुनर्स्थापित करताना न्यायमूर्ती एन.एम.बदर यांनी पालिका प्रशासनाला फटकारले आहे. तसेच शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे, हे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे नमूद करताना पालिका प्रशासनाला कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष के. के.तातेड यांनी भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन, एमएमआरडीए प्राधिकरणाबाबत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल केली होती. भिवंडीतील जागरूक नागरिक अशोक जैन यांनी याचिकेला अनुसरून एक पक्षाच्या वतीने शहरातील रस्त्यांच्या वाईट स्थितीचे चित्र आणि नागरिकांची बाजू मांडली होती.त्यानंतर ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी अशोक जैन यांनी नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याला जोडून भिवंडी शहरातील विविध भागातील खड्ड्यांचे फोटो आणि शहरातील विविध शाळा, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, भिवंडी बार असोसिएशन, भिवंडी सीए युनियन, सेवक भावी संस्था इत्यादींनी आयोगाला पाठवलेली पत्रे देखील प्रतिज्ञापत्र सोबत जोडली आहेत. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान भिवंडी पालिका, एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी एकमेकांवर जबाबदारी सोपवल्यामुळे संबंधित विभागांना आयोगाचे अध्यक्ष के. के. तातेड यांनी फटकारले आहे.
----------------------------------------
पुढील सुनावणी ९ जून रोजी
शहरातील खड्ड्यांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, या याचिकेत सुमोटोला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी २१ ऑगस्ट आयोगासमोर अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, संबंधित विभागांनी अहवाल दाखल केला नाही. आता ९ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे भिवंडीकरांचे लक्ष लागले आहे.