धोकादायक इमारतीतील रहिवासी वाऱ्यावर
पुनर्वसन धोरण नसल्याने हजारो नागरिकांचा जीव टांगणीला
दत्ता बाठे : सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण, ता. २५ : धोकादायक म्हणून जाहीर झालेली अनधिकृत इमारत दुर्घटनेत कोसळली, तर तेथील रहिवाशांचे अन्यत्र पुनर्वसन करता येणार नाही. तसे धोरणच नसल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आपले हात वर केले आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील शेकडो अतिधोकादायक अनधिकृत इमारतींचा आणि तेथील हजारो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

कल्याण पूर्वेतील श्री सप्तशृंगी चार मजली इमारत दुर्घटनेत सहा जणांनी आपला जीव गमावला. ही इमारत अनधिकृत होती, तसेच धोकादायक अवस्थेत होती. दुर्घटनेनंतर येथील रहिवाशांचे पालिकेने संक्रमण शिबिरात तात्पुरते स्थलांतर केले आहे, पण आता पुढे काय, अशी चिंता त्यांना सतावू लागली आहे. या चिंतेनेच त्यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेत पुनर्वसनाची विनंती केली, पण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे अशा कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वसनासाठी धोरणच नसल्याचे या वेळी उघडकीस आले आहे. त्यामुळे सप्तशृंगी इमारत दुर्घटनेतून बचावलेले रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. पावसाळा तोंडावर असताना संसाराचा गाडा घेऊन जायचे कोठे, या काळजीने त्यांची झोप उडाली आहे, पण ही समस्या केवळ आता सप्तशृंगी इमारतींच्या रहिवाशांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर भविष्यात अशा दुर्घटनेत घर गमावणाऱ्या प्रत्येक कल्याण-डोंबिवलीकरांची बनली आहे.

पावसाळा जवळ आला की पालिका क्षेत्रातील सर्वच प्रभागातील प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडून प्रभागनिहाय धोकादायक व अति धोकादायक इमारतीचा अहवाल सादर करण्याचे पालिका प्रशासनाकडून आदेश दिले जातात. या आदेशानुसार पालिकेच्या १० प्रभागातील प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आपल्या प्रभागातील धोकादायक व अतिधोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतीची यादी प्रशासनाला सादर करत असतात. पालिका प्रशासनाने नुकतीच पालिका क्षेत्रातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये धोकादायक ३३७ व अतिधोकादायक १७६ अशा एकूण ५१३ इमारती रहिवाशांनी व्याप्त अवस्थेत आहेत. इमारतीत हजारो कुटुंब जीव मुठीत घेऊन आजही वास्तव करीत आहेत. घर रिकामे केले तर ताबा कायमचा जाईल, अन्यथा जीव जाईल अशा अवस्थेत येथील रहिवासी आहेत. एकीकडे अलीकडच्या काळात इमारत दुर्घटनांचे प्रकार वाढत असतानाही पालिकेने अद्याप यासंदर्भात धोरण बनवलेले नाही.

पुनर्विकासाचा प्रश्नही जटिल
क्लस्टर योजना लागू करण्याची केवळ चर्चा आहे, पण प्रत्यक्षात ते कधी मार्गी लागेल याविषयी शाश्वती नाही. दुसरीकडे अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही जटिल आहे. पगडीपद्धतीच्या इमारती अजूनही येथे अस्तित्वात आहेत. घरमालक आणि भाडेकरू असा वाद अजून मिटलेला नाही. अशामध्ये पालिका प्रशासनाकडून कोणतेच कडक धोरण राबविले जात नसल्याने धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहण्याशिवाय कोणताच पर्याय रहिवाशांपुढे नसल्याची कैफियत मांडली जात आहे.

संक्रमण शिबिरेही अपुरी
पालिकेचे डोंबिवली व कल्याण येथे हातावर मोजता येतील इतकीच दोन-तीन संक्रमण शिबिरे आहेत. इमारती कोसळून बेघर होणाऱ्या रहिवाशांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करताना पालिका प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडत असते.

पाच हजार रहिवाशांच्या जीवाला घोर
पालिका प्रशासनाच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी २०२४-२५ पालिका क्षेत्रात ३०४ धोकादायक, तर १६१ अतिधोकादायक अशा एकूण ४६५ इमारतींमध्ये पाच हजाराहून अधिक कुटुंब वास्तव्य करीत असल्याचे नमूद केले होते.

स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आवाहन
सप्तशृंगी इमारत दुर्घटना प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी प्रशासनाने ३० वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या केडीएमसी क्षेत्रातील रहिवासी इमारतचे स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.