भिवंडी, ता. ३१ (वार्ताहर)ः राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत १५ मार्च २०२४ नुसार संचमान्यतेचे सुधारित निकष बनवले आहेत. या निकषांमुळे असंख्य अनुदानित शाळा बंद पडणार असून गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शासनाचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा हा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बनविण्यात आला आहे; परंतु या संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे अनेक बालकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असल्याचा आरोप सुधीर घागस यांनी केला आहे. या निवेदनात त्यांनी अनुदानित शाळांच्या दुरवस्थेबाबत ऊहापोह केला असून जून २०१७ पासून शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल लागू केल्यामुळे शासनाकडून ही शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक संस्था शिक्षक भरती करू शकले नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्याक शाळा वगळता इतर शाळांमध्ये शिक्षकांची भरतीच होत नसल्याने शाळांमध्ये मुले पाठवण्यास पालक तयार नाहीत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे पेव फुटल्यामुळे राज्यभर अशा असंख्य शाळा आहेत. यामध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा अधिक असल्याने पालक तसेच विद्यार्थी आकर्षित होत आहेत.
--------------------------------------
तातडीने रिक्त पदे भरा
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता काढून घेतल्या आणि जुन्या निकषाप्रमाणे अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतरांची चतुर्थ श्रेणीसह सर्व रिक्त पदे भरली तर या बंद पडणाऱ्या शाळांना संजीवनी मिळेल. त्यामुळे शासन निर्णय तातडीने रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा सन्मान राखावा, तसेच खेड्यापाड्यातील गोरगरिबांची मुले शिक्षण प्रवाहाबाहेर पडणार नाहीत, यासाठी तातडीने रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली आहे.