वांद्रे येथील गृहनिर्माण सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीची अपात्रता रद्द
अपात्र ठरवण्याच्या सहकार उपनिबंधकांच्या चौकशीचे सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः वांद्रे पश्चिम येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला अपात्र ठरवून आणि संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वांद्रे येथील गृहनिर्माण सोसायटीची व्यवस्थापन समिती कायम राहणार आहे.
उपनिबंधकांची ही कृती बेकायदा आणि सत्तेचा गैरवापर आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या वर्तनाची निष्पक्ष आणि व्यापक चौकशी आवश्यक आहे, असे नमूद करून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे आदेशही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. व्यवस्थापकीय समितीला अपात्र ठरवणे; कलम ७७अ अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती करणे आणि प्रलंबित पुनरीक्षण कार्यवाहीत विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेले परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे तिन्ही आदेश न्यायालयाने रद्द केले.
फेब्रुवारी २०२५मध्ये उपनिबंधकांनी सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवलेल्या वांद्रे त्रिशूल परिसर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सहा सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी विकसकाची नियुक्तीत अनियमितता असल्याच्या तक्रारी सोसायटी सदस्यांनी केल्यानंतर उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीला अपात्र ठरवून सोसायटीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. विकसकाच्या नियुक्तीला सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याचा युक्तिवाद करून याचिकाकर्त्यांनी उपनिबंधकांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्यांच्या युक्तिवादाबाबत सहमती दर्शवली. तसेच अशा परिस्थितीत व्यवस्थापन समितीने मनमानीपणे किंवा सोसायटीच्या सामूहिक इच्छेच्या विरुद्ध काम केल्याचे म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता आणि ठोस पुराव्यांचा अभाव असल्याने व्यवस्थापन समितीच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात आला. या वादग्रस्त कारवाईत गंभीर कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने उपनिबंधकांच्या वर्तनाच्या चौकशीचे आदेश देताना स्पष्ट केले. समितीला अपात्र ठरवल्यानंतर अन्य पर्यायांचा विचार न करता सोसायटीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आल्यावरही एकलपीठाने बोट ठेवले.