नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलांवरील सुनावणी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली केली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या ६ ऑक्टोबर २०२३ला झालेल्या बैठकीत माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १५(४) नुसार अपिलांवरील खुल्या सुनावणीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार कोकण खंडपीठातील राज्य माहिती आयोगाच्या दालनात होणाऱ्या द्वितीय अपिलांवरील सुनावण्या १६ जून २०२५पासून सर्वसामान्यांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. खुल्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यासंदर्भात काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष सुनावणीमध्ये फक्त अपीलकर्ता/तक्रारकर्ता, जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनाच बोलण्याची किंवा सहभाग घेण्याची परवानगी असणार आहे. उपस्थित इतर व्यक्तींना किंवा नागरिकांना सुनावणी प्रक्रियेत थेट बोलण्याची किंवा त्यात सहभाग घेण्याची परवानगी नसणार आहे. अपील किंवा तक्रारीसंदर्भातील प्रकरणांत व्यक्तिगत माहितीचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये राज्य माहिती आयुक्त किंवा पीठासीन अधिकारी त्रयस्थ व्यक्तींना प्रवेश नाकारू शकतील, असे आयोगाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
--------------------
ध्वनिचित्र मुद्रण करता येणार नाही
सुनावणीदरम्यान उपस्थित असणारे इतर व्यक्ती केवळ अभ्यागत (व्हिजीटर) म्हणून असतील. राज्य माहिती आयुक्त किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांचा सन्मान राखणे त्यांना बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय अपीलकर्ता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, प्रतिवादी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर सर्व व्यक्तींना त्यांचे भ्रमणध्वनी सुनावणीदरम्यान बंद ठेवणे बंधनकारक असून सुनावणी प्रक्रियेचे ध्वनिचित्र मुद्रण त्यांना करता येणार नसल्याचे राज्य माहिती आयोगाद्वारे नमुद करण्यात आले आहे.