पालघर, ता. २३ (बातमीदार) : आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या थेट राज्यपालांसमोर मांडण्यात आल्या. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील आदिवासी आमदार राजेंद्र गावित, भीमराव केराम, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार, तसेच आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आदिवासींच्या विविध समस्यांसंदर्भात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली.

पेसाभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंदर्भातील विसंगती दूर करून लोकसंख्येच्या आधारावर १७ संवर्गातील भरती पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. ज्या भागात ५० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे, त्या ठिकाणी पेसा नियमानुसार भरती, तर अन्य ठिकाणी आदिवासी व बिगर आदिवासींची पदभरती करावी, अवैध जात प्रमाणपत्र रोखण्यासंदर्भात कायदा करावा, आदिवासी विद्यापीठाकरिता मुंबई आणि पुणे परिसरात जागा उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी विभाग वसतिगृह बांधून देईल, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी राज्यपालांना सांगितले. आमदार राजेंद्र गावित यांनी आदिवासी ते बिगर आदिवासी जमिनीचे होणारे हस्तांतरण थांबवावे, यासंदर्भात चर्चा केली.

प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन
आदिवासी विकासासाठी राखीव निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा, आरक्षणाचा लाभ आदिवासींनाच मिळावा, बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई करावी, तसेच पेसा भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पेसा भागात आदिवासी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. या भागाचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी दिले.