नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या रेल्वे डब्यात १ जानेवारी २०२३ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत तब्बल ४३ हजारांहून अधिक वेळा अन्य प्रवाशांच्या घुसखोरीची प्रकरणे नोंदवली आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या दोन्ही मार्गांवर सर्रासपणे हे प्रकार सुरू असून, दिव्यांगांचे अधिकार दररोज पायदळी तुडवणाऱ्या असंवेदनशील समाजाचे प्रतिबिंबच यातून उमटले आहे.
मुंबईकरांसाठी लोकल जीवनवाहिनी आहे, तर दिव्यांगांसाठी जगण्याची नाळ आहे. दररोज तीन लाखांहून अधिक दिव्यांग रेल्वेतून प्रवास करतात, पण त्यांच्या अस्तित्वालाच राखीव डब्यांमध्ये सामान्य प्रवाशांकडून होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे जागा नसल्याचे अधोरेखित होत आहे. याबाबत तक्रारी करूनही परिस्थिती जैसे थे असून, घुसखोरांची संख्या वाढत असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
------------------------------------------
मध्य रेल्वेवर सर्वाधिक तक्रारी
दिव्यांगांच्या राखीव डब्यांमध्ये घुसखोरीच्या प्रकरणात मध्य रेल्वे आघाडीवर आहे. आतापर्यंत २८,३५९ घुसखोरांवर कारवाई झाली असून, त्यात २७,०५६ पुरुष आणि १,३०३ महिला प्रवाशांचा समावेश आहे, तर तब्बल ५० लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, पण दंडवसुलीनंतर ठाणे, मुलुंड, घाटकोपर, बेलापूर ही प्रमुख स्थानके ‘घुसखोरीचे हॉटस्पॉट’ ठरली आहेत.
---
पश्चिम रेल्वेवर असुरक्षित प्रवास
पश्चिम रेल्वेच्या दिव्यांग डब्यांमध्ये घुसखोरीचे प्रमाणही धक्कादायक आहे. पुरुष १४,४१४ आणि महिला २३८, असे एकूण १४,६५२ घुसखोर प्रवासी पकडले गेले असून, त्यांच्याकडून ४९.७९ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यांमध्ये सर्रास घुसखोरी सुरू असून, प्रवासदेखील असुरक्षित बनला आहे.
--------------------------------------------
ग्राफिक्स-
कारवाई - मध्य पश्चिम
पुरुष घुसखोर- २७,०५६ १४,४१४
महिला घुसखोर- १,३०३ २३८
एकूण घुसखोर- २८,३५९ १४,६५२
दंड वसूल- ५०,००३५ ४९,७९,५००
.......
प्रमुख स्थानकांवरील प्रकरणे (२०२३-२५)
स्थानक - प्रकरणे
ठाणे - ७,५६८
मुलुंड - १,६९५
घाटकोपर - १,४८८
बेलापूर - ८६२
दादर - ८३६
डोंबिवली - ६७२
दिवा - ७४५
वडाळा - ७६०
.....
९९.७९ लाखांचा दंड वसूल
दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यांमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे अधिनियम १९८९ मधील कलम १५५ (अनधिकृत डब्यात प्रवेश) आणि कलम १७४ (शिस्तभंग व अडथळा) अंतर्गत कारवाई केली आहे. या कारवाईत तब्बल ९९.७९ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला, पण इतक्या मोठ्या रकमेचा दंड वसूल करूनही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नसल्याने कठोर उपायांची गरज आहे.
़़़़ः---------------------------------------
न्यायालयाचे आदेश झुगारले
२०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस आणि गृह विभागावर ताशेरे ओढले होते. पोलिसांनी दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यातून प्रवास करू नये, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला होता. काही काळ तात्पुरती अंमलबजावणी झाली, पण नंतर पुन्हा अतिक्रमण सुरू झाले. न्यायालयाचा आदेश असतानाही पोलिस व रेल्वे सुरक्षा कर्मचारी बिनधास्त प्रवास करत आहेत. परिणामी, न्यायालयीन आदेशाची अवहेलना झाली आहे.
--------------------------------------
दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यात सुरक्षा आणि शिस्तीची जबाबदारी असलेले वर्दीधारी पोलिस बिनधास्त घुसखोरी करतात. न्यायालयानेही २०१७ मध्ये स्पष्ट मनाई केली होती, पण ती आदेशपत्रावरच राहिली. आज दिव्यांग प्रवाशांना मारहाण होते, अपमान होतो, पण अधिकारी बघ्याची भूमिका घेतात.
-नितीन गायकवाड, अध्यक्ष, निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संघ
-----------------------------------
गेली २६ वर्षे दिव्यांग डब्यातून प्रवास करत आहे, पण एकदाही बसण्यासाठी आसन मिळाले नाही. अनेकदा रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलिसांकडे घुसखोरीविरोधात तक्रारी केल्या, पण प्रत्येक वेळी आश्वासनांवरच बोळवण झाली. रेल्वेचे अधिकारी, पोलिसांच्या डोळ्यादेखत घुसखोरी होते.
सचिन गरडू, दिव्यांग प्रवासी, डोंबिवली
----------------------------------------------
मुंबईत दररोज लाखो दिव्यांग प्रवासी रेल्वेतून प्रवास करतात, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. डब्यात प्रवास करणे म्हणजे शारीरिक अडचणीपेक्षा मानसिक अपमान अधिक मोठा आहे. धक्के, शिव्या, मारहाणीचे प्रकार आमच्या नशिबात आले आहेत.
- नितीन गायकवाड, दिव्यांग प्रवासी