भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर)ः परिसरातील गोदामात साठवल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे लागलेल्या आगीसंदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआरडीएकडून गोदामांच्या हवाई सर्वेक्षणाबरोबर परवानगी देणाऱ्या सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अशा गोदामांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
राहनाळ, पूर्णा, काल्हेर भागात १९८० च्या सुमारास सुरू झालेला गोदाम व्यवसायामुळे भिवंडी तालुक्याचा ग्रामीण भाग ‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणून ओळखला जातो. आर्थिक सुबत्तेमुळे या परिसरात बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढलेले आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागात ५० हजारांहून अधित गोदामे उभारण्यात आली आहेत. स्थानिक ग्रामपंचायतींनी दिलेल्या परवानगीने ही गोदामे बांधली गेली आहेत. २००९ मध्ये या परिसराची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपवण्यात आली. सुरुवातीला ग्रामपंचायतीच्या जुन्या तारखांवरील परवानगी दाखवून बांधकामे झाली आहेत, पण राहनाळ, पूर्णा, कोपर, दापोडा, मानकोली, काल्हेर, कशेळीतील नागरी वस्तीतील गोदामांमध्ये रसायनांचा बेकायदा साठवणूक होत आहे. या गोदामांना आगी लागण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याने भविष्यात भोपाळसारखी परिस्थिती भिवंडीत उद्भवेल, अशी चिंता स्थानिक रहिवासी करत आहेत.
-----------------------------------------
राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भिवंडी तालुक्याच्या ग्रामीण भागात गोदामात देशभरातील मालाची ने-आण केली जाते. जेएनपीटी बंदर जवळ असल्याने गोदाम व्यवसाय फोफावत गेला आहे, पण नियोजनाचा अभाव, बेकायदा बांधकामांमुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे लाखोंना रोजगार मिळाल्याने आर्थिक उलाढाल वाढली आहे, परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे बेकायदा बांधकामे फोफावली आहेत.
-------------------------------
५२५ वाढीव बांधकामांची नोंद
भिवंडी तालुक्यातील ५२५ वाढीव बांधकाम केलेल्या गोदामांची यादी महसूल विभागाकडे आहे. यातील काही गोदामांवर महसूल विभागाने सील बंद कारवाई केली होती, मात्र राजकीय दबावापोटी नंतर सील काढण्यात येतात. त्यामुळे महसूल विभागाची कारवाई दिखावाच ठरत असते. केमिकल माफियांकडून पोलिस प्रशासनासह महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंधांमुळेच जाणीवपूर्वक गोदामांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
-----------------------------------
आग नियंत्रणासाठी यंत्रणेचा अभाव
या भागातील अनधिकृत बांधकामांना आवर घालण्याचे मोठे आव्हान पर्यायाने शासनासमोर आहे. या भागातील नियोजन यंत्रणा असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने सुरुवातीपासून दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विविध समस्या उद्भवत आहेत. या भागात कायमच वाहतूक कोंडीचा सामना सर्वसामान्य नागरिक, चाकरमानी, विद्यार्थी यांना करावा लागत असतो. तसेच आग नियंत्रणासाठी यंत्रणाचे नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते.