‘लोटस लेकचा अहवाल सादर करा’
सरकारच्या ठाणे जिल्हाधिकारी आणि सिडकोला सूचना
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : नेरूळ येथील तीन हेक्टर जागेतील लोटस लेकमध्ये भराव टाकून तो बुजवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकाराला पर्यावरणप्रेमी आणि परिसरातील नागरिक सतत विरोध करत आहेत. या तलावाला वाचवण्यासाठी राज्य सरकारला साकडे घालण्यात आले होते. याची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली असून, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना ठाणे जिल्हाधिकारी आणि सिडकोला केल्या आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा तलावात टाकल्याबद्दल नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने आवाज उठवला होता. ११ जून रोजी नेरूळमधील सेक्टर-२७ येथील लोटस तलावात भराव टाकण्याचा प्रकार सिडकोकडून केला जात असल्याची तक्रार नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. ही तक्रार मिळाल्याचा प्रतिसाद एमओईएफसीसीच्या वेटलॅंड डिव्हिजनने दिला होता. राज्य पर्यावरण संचालक अभय मधुकर पिंपरकर यांना तक्रारीवर कारवाई करण्यास सांगितले गेले होते. राज्य पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा करताना, नॅटकनेक्टचे बी. एन. कुमार यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून एमओईएफसीसीच्या सूचनेनंतर काय कारवाई केली याची माहिती मागितली होती. त्यावर पर्यावरण विभागाने कुमार यांना १३ जून रोजी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व सिडकोकडून अहवाल मागितल्याचे कळवले आहे.

हमीपत्र दिल्यानंतरही भराव टाकणे सुरूच
लोटस लेक हा नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने निरीक्षण केलेल्या आणि दस्तऐवजीकरण केलेल्या ५६४ पाणथळ जागांपैकी एक आहे. हा पाणथळ जागांच्या प्रलंबित अधिसूचनेच्या यादीत आहे. ॲड. प्रदीप पटोले यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या तलावाला संरक्षण दिले आहे. एका प्रकरणात न्यायालयाने सिडकोला तलावातील कचरा साफ करण्यास सांगितले होते, तर महापालिकेने बेकायदा कब्जे हटवण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतर तलावातील अतिक्रमणांबाबतची दुसरी याचिका निकाली काढली. त्यानंतरही तलावात भराव टाकण्याचे काम केले जात आहे.