पशुधन शेतीला कृषीचा दर्जा
पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये आनंद
पेण, ता. १३ (वार्ताहर) : राज्यातील हजारो पोल्ट्री व्यावसायिक अनेक वर्षांपासून विविध समस्या सोडविण्यासाठी शासन दरबारी आवाज उठवत होते. या समस्यांकरिता त्यांनी राज्यभर अनेकदा मोर्चे, आंदोलने केली, परंतु पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे वारंवार दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता. ११) पशुधन शेतीला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्रासह रायगड जिल्ह्यातील असंख्य बेरोजगार युवक पोल्ट्री व्यावसायाकडे वळले असून, त्यांनी सरकारी तसेच खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरू केला आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीसह कुक्कुटपालन करणाऱ्या कंपन्यांनी पोल्ट्री व्यावसायिकांची वारंवार पिळवणूक केली. कंपनीच्या माध्यमातून येणारे पक्षी, खाद्य, औषधे याच्या निकृष्ट दर्जामुळे तसेच वाढते वीजबिल, ग्रामपंचायत कर यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिक पूर्णताः देशोधडीला लागले होते. या समस्या सोडविण्याकरिता आणि पोल्ट्री व्यावसायिकांना न्याय मिळावा या दृष्टिकोनातून संघटनेच्या माध्यमातून अनेकदा पोल्ट्री व्यावसायिकांनी महाराष्ट्रभर मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे केली, परंतु याकडे प्रशासनासह सरकारचे वारंवार दुर्लक्ष राहिले.
अखेर पंकजा मुंडेंनी निर्णय घेतल्याने शेतीप्रमाणेच वीज, स्थानिक संस्था कर, कर्ज अनुदान आणि सौर अनुदान कृषी अटींनुसार मिळणार आहेत. त्यात पोल्ट्री फार्म (२५ हजार ब्रॉयलर / ५० हजार थरांपर्यंत), हॅचरी (४५ हजार क्षमतेपर्यंत), डेअरी युनिट (१०० जनावरांपर्यंत), शेळी/मेंढी फार्म (५०० पर्यंत) आणि डुक्कर फार्म (२०० पर्यंत) पात्र राहणार आहेत. यासह शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज अनुदान योजनेप्रमाणेच किसान क्रेडिट कार्डवरील पशुधन शेती प्रकल्प कर्जासाठी चार टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळेल. त्यामुळे स्थानिक करांचा भार कमी करण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींकडून पशुधन आणि कुक्कुटपालन व्यवसायांवर कृषी दराने कर आकारला जाईल. तसेच यामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळून ग्रामीण रोजगार निर्माण होईल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे पशुसंवर्धन क्षेत्रात मोठी क्रांती होऊन सुमारे ७५ लाख कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे.
पंकजा मुंडे यांनी पशुधन शेतीला कृषीचा दर्जा दिल्याचा निर्णय घेतल्याने यामुळे आमचे असंख्य प्रश्न सुटले आहेत. देशातील हे पहिले राज्य ठरले असून, या निर्णयामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये मोठा आनंद झाला आहे. त्यामुळे कित्येक वर्षे करत असलेल्या संघर्षाला यश मिळाले आहे.
- अनिल खामकर, अध्यक्ष, शेतकरी योद्धा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था