दगडखाणीला १९० कोटींचा दंड
उच्च न्यायालयाचा दणका; पावसाळ्यात कोसळण्याची भीती
मोहिनी जाधव; सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर, ता. १४ : अंबरनाथ तालुक्यातील चिंचवली आणि कोपऱ्याची वाडी ही दोन गावे इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये आहेत; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे दगडखाण सुरू होती. शासनाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून चालू असणाऱ्या दगडखाणीमुळे भूस्खलन आणि दरड कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे येथील गावे व जवळील आदिवासी वस्तीतील गावकरी भयभीत झाले होते. अखेर यासंदर्भात वनशक्तीने दखल घेत आवाज उठवला. त्यावर उच्च न्यायालयाने नुकताच या दगडखाणीच्या मालकाला परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याने तब्बल १९० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. राज्यातील एखाद्या दगडखाणीला सुनावलेला हा सर्वाधिक दंड असल्याचे म्हटले जात आहे.

अंबरनाथ तालुक्यातील तासगावजवळील चिंचवली व कोपऱ्याची वाडी या ठाकूर समाजाच्या आदिवासी वस्तीच्या वरच्या डोंगरावर जवळपास २००८ पासून दगडखाण आहे. खाण सुरू झाल्यापासून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जात होते. काही वर्षांत शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सायंकाळी सहानंतरही जोरदार उत्खनन केले जात होते. यामुळे येथील गावकऱ्यांच्या घरांना तडे जाण्याचेही प्रकार घडत होते. या खाणीमुळे या आदिवासी वस्तीतील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धूळ साचली होती. स्फोटाच्या मोठ्या आवाजाने कानठळ्या बसत होत्या. तसेच येथील नागरिक, लहान मुले, गर्भवती स्त्रियांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाले होते. अनेकांना श्वसन व ॲलर्जीचे त्रास होऊ लागला होते.

खाण बंद व्हावी किंवा नियमात चालू राहावी, यासाठी येथील गावकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली. तहसीलदार किंवा संबंधित प्रशासनाने ताकीद दिल्यावर तेवढ्या वेळेपुरती नियमाप्रमाणे खाण सुरू राहत होती; मात्र त्यानंतर पुन्हा काही दिवसांनी गावकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यात ही गावे समाविष्ट असलेल्या चामटोली ग्रुपग्रामपंचायतीनेसुद्धा दगडखाण बंद करण्यासाठी दोन वेळा ठराव केला; मात्र दगडखाण बंद होत नव्हती. अखेर गेल्या दोन वर्षांपासून वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने या ठिकाणी भेट देत वास्तव परिस्थितीचा आढावा घेत यासंदर्भात गावकऱ्यांसोबत उच्च न्यायालयात एकत्र लढा दिला. त्यानंतर या दगडखाणीच्या मालकाला परवानगी क्षेत्राच्या बाहेरील जागेत एक लाख ३० हजार ब्रास दगडांचे उत्खनन केल्याने तसेच त्याची रॉयल्टी न भरल्याने तब्बल १९० कोटी ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ७ जुलै रोजी याबाबत अंतिम सुनावणी झाली. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्तीने त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेशदेखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता ही दगडखाण बंद होणार असल्याने गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे.

वनशक्ती सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
दगडखाणीवर उच्च न्यायालयाने १९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असला तरी या खाण चालविणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तीविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत. या ठिकाणी राखीव वनक्षेत्र आहे. तसेच त्यात नागरी वस्तीपासून २०० मीटर बाहेरील क्षेत्रात खाण असणे आवश्यक आहे; मात्र फक्त ११० मीटर अंतरावर ही खाण सर्रास सुरू होती. त्यात खाण सुरू करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, नागरी वस्तीपर्यंत खाणीतील धूळ, माती जाऊ नये, यासाठी परिसरात झाडे लावणे आवश्यक होते; मात्र हे सगळे नियम मोडून ही खाण नियमितपणे सुरू होती. याविरोधात या खाणीवर अतिरिक्त दंडसहित गुन्हा नोंद करून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे वनशक्तीचे नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.

८५ घरांना धोका
चिंचवली व कोपऱ्याची वाडी या ठाकूर या आदिवासी समाजाच्या दोन्ही वाड्यांमध्ये एकूण ८५ घरे आहेत. जवळपास ८०० हून अधिक लोकसंख्या या दोन्ही वाड्यांत आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला या दगड खाणीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता, जो आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे थांबला आहे.

दगडखाण बंद होणार आहे. त्यामुळे आमची आरोग्यसंदर्भात होत असलेली हानी थांबणार आहे. शिवाय आम्ही आता भयमुक्त वातावरणात राहणार आहोत. ज्या निसर्गाची आमच्यावर कृपादृष्टी आहे, त्याच निसर्गरम्य वातावरणात आता आम्ही पुन्हा जगणार आहोत.
- भास्कर वरघडा, ग्रामस्थ