अतिक्रमणमुक्त पदपथ स्वप्न ठरू नये!
विशेष कक्ष स्थापन करा; उच्च न्यायालयाचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई शहर आणि उपनगरांतील पदपथांवरील वाढत्या अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. स्वच्छ, अतिक्रमणमुक्त पदपथांचे मुंबईकरांचे स्वप्न कागदावरच राहू नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.  तसेच पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
पालिकेच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांसमोर बेकायदा बांधकामे उभी राहतात, ही बांधकामे विभाग अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष संमतीशिवाय होणे शक्यच नसल्याचे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ओढले. याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची आवश्यकता असल्याचेही अधोरेखित केले. मालकीच्या जागेवर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप करणारी याचिका पवईस्थित दोन गृहनिर्माण संस्थांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी पवईतील पदपथांचे फोटो न्यायालयात सादर केले. त्यात पदपथांवर तात्पुरत्या स्वरूपाची राहण्याची सोय केल्याचे तसेच स्वयंपाक करणे, अन्नपदार्थ विकणे आणि कपडे वाळवण्यासाठी दोर बांधण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आणि अशी प्रकरणे न्यायालयात येण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचे सुनावले. या अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालावे लागते आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जीव गमावणाऱ्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी महापालिका घेणार का, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
---
न्यायालय काय म्हणाले? 
पदपथांवर अतिक्रमण होऊन बेकायदा बांधकामे केली जाऊ नयेत, याकरिता सर्व प्रभागांत अतिरिक्त नियंत्रण आयुक्त आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला विशेष कक्ष स्थापन करावा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. महापालिका अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्यास हलक्यात घेतले जाणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.