तब्बल पाच तास रुग्णवाहिकेची प्रतीक्षा
उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयातील घटना
उल्हासनगर, ता १४ ( वार्ताहर ) : एकीकडे अर्ध्या तासात पिझ्झा, पाच मिनिटांत खाद्यपदार्थ अशी स्पर्धा सुरू आहे. त्यातच सरकारने सात तासांत मुंबई ते नागपूर अशी घोषणा करत हजारो कोटी रुपये खर्चून समृद्धी महामार्ग उभारला; मात्र त्याच राज्यात डोक्याला गंभीर इजा झालेल्या महिलेला तब्बल पाच तास रुग्णवाहिकेच्या प्रतीक्षेत तडफडत राहण्याची वेळ आली आहे. यंत्रणांची संवेदनशून्यता आणि गरिबांचा जीव इतका कवडीमोल झाला आहे का, असा संतप्त सवाल या वेळी सामान्य नागरिकांनी विचारला.

मुरबाड तालुक्यातील दुर्गम गावात राहणाऱ्या मोनिका भोईर या रविवारी (ता. १३) रात्री पाय घसरून पडल्या. यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अत्यावस्थ स्थितीत नातेवाइकांनी मोनिका यांना खासगी वाहनाने उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक तपासणीत मोनिका यांंच्या डोक्याला आतून गंभीर इजा झाल्याचे निदान झाल्याने तातडीने पुढील उपचारांसाठी केईएम रुग्णालयात हलवण्याचे निर्देश डॉक्टरांनी दिले, मात्र इथेच खरी शोकांतिका सुरू झाली, सोमवारी दुपारी १२ वाजल्यापासून मोनिका भोईर या १०८ या रुग्णवाहिकेच्या प्रतीक्षेत होत्या. वेळ निघून जात असताना त्यांची प्रकृती गंभीर होत गेली. सायंकाळचे ५ वाजेपर्यंतही रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नव्हती. शेवटी नातेवाइकांनी येथील स्थानिक समाजसेवक शिवाजी रगडे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत आरोग्य प्रशासनाशी संपर्क केला आणि सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास मोनिका यांना रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आली. दरम्यान, याबाबत उल्हासनगरच्या शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मनोहर बनसोडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. काही महिन्यांपूर्वीही अशाच प्रकारे रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्याने एका युवकाचा मृत्यू झाला होता.

सरकार कोट्यवधी रुपये खर्चून समृद्धी महामार्ग उभारते, पण गरिबांसाठी वेळेवर रुग्णवाहिका देऊ शकत नाही, हे दुर्दैव आहे. मोनिका यांना पाच तास रुग्णवाहिकेच्या प्रतीक्षेत राहावे लागणे ही केवळ व्यवस्थेची चूक नाही, तर ती शासनाच्या संवेदनशून्यतेची साक्ष आहे. गरिबांच्या जीवाची किंमत इतकीही उरलेली नाही का? ही घटना केवळ अपघात नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशाचा आरसा आहे. वेळेवर उपचार मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे.
- शिवाजी रगडे, स्थानिक समाजसेवक