मैदानांसाठी न्यायालयात धाव
पालिकेला ३० दिवसांची मुदत; दक्ष नागरिक संस्थेची नोटीस

ठाणे शहर, ता. १६ (बातमीदार) : दिवा डम्पिंग ग्राउंडबाबत ठाणे महापालिकेला १० कोटींचा दंड झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता खेळाच्या मैदानांची काळजी न घेतल्याने तिच्या अडचणी वाढणार आहेत. ठाणे महापालिकेकडे १०४ मैदाने असतानाही त्यातील एकही मैदान मुलांना खेळण्यासाठी शिल्लक राहिले नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने खेळाच्या मैदानांचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ही मैदाने अतिक्रमणमुक्त करून ताब्यात घ्यावीत, तसे करीत नसाल तर त्याचे उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाला द्यावे, असा इशारा ठाण्यातील दक्ष नागरिकांच्या संस्थेने दिला आहे. याबाबत पालिकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

ठाणे महापालिका अनेक कारणांनी सध्या गाजत आहे. कांदळवनातील रॅबिटचा भराव असो अथवा कचऱ्याचा प्रश्न किंवा प्रदूषणात होणारी वाढ या समस्या सोडवण्यात तिला अपयश येत आहे. अशातच नुकताच तिला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून दिवा येथील डम्पिंग ग्राउंड समस्या योग्य प्रकारे न हाताळल्याने दहा कोटींच्या दंडाचे मानकरी व्हावे लागले आहे. आता आणखीन एका गंभीर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये तिची अडचण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे महापालिकेकडे असलेल्या खेळाच्या मैदानांची झालेली दुरवस्था पाहून ठाण्यातील दक्ष नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. यासाठी या नागरिकांनी ठाणे महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ३० दिवसांमध्ये सर्व मैदाने पालिकेने पूर्णपणे ताब्यात घेतली नाहीत, तर पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे.

काही मैदाने पालिकेने खासगी कंपन्यांना भाड्याने दिली असून त्यावर ते मोठा नफा घेऊ लागले आहेत. यामुळे सामान्य गरीब मुलांना तेथे खेळण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, यासाठी ठाणे महापालिकेकडून विविध प्रकारचे कार्यक्रम राबविले जात आहेत; परंतु प्रत्यक्षात एकही मराठी शालेय मुलांना खेळण्यासाठी एकही योग्य मैदान शिल्लक राहिलेले नाही. हे गंभीर बाब विचारात घेता ठाण्यातील ठाणे सिटीझन फाउंडेशन मैदानामध्ये उतरली असून मैदानांसाठी ठाणे महानगरपालिकेसोबत कायदेशीर लढा लढण्याचे ठरवले आहे. या फाउंडेशनने ठाणे महापालिका आयुक्त, नगरविकास विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत बुधवार (ता. १६) कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

१०४ मैदानांवर उकिरडे
पालिकेने ठाण्यातील कोणत्याही मैदानांची योग्य प्रकारे काळजी घेतल्यामुळे तरुण आणि विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान शिल्लक राहिले नाही. १०४ मैदानांपैकी बहुतांश सर्वच मैदाने विकसक, झोपडीधारक आणि खासगी कंपन्यांच्या घशात गेले आहेत. पालिकेकडून काही मैदानांना वेळेत संरक्षण भिंत बांधली नसल्यामुळे ही मैदाने उकिरडे झाले आहेत. त्यामध्ये गाड्या पार्क केल्या जात असून फेरीवाल्यांनीदेखील कब्जात घेतली आहेत.

फाउंडेशनचे अध्यक्ष कॅसबर ऑगस्टीन हे गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण्यातील खेळाच्या मैदानांची लढाई लढत आहे. ठाण्यातील मैदान वाचवण्यासाठी त्यांनी अनेकदा आणि महापालिका पत्रव्यवहार पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मागणीची दखल घेतली नसल्याने ही मैदाने वाचवण्यासाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या ३६ लाखांनी अधिक आहे. २०२३च्या आकडेवारीनुसार ठाणे महानगरपालिकेच्या १६७ शाळांमध्ये ३१,८४९ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. तर, २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी पालखीने स्पर्धा आणि प्रशिक्षण योजनेसाठी पाच कोटी नऊ लाख रुपयांची तरतूद केली होती; मात्र शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि खेळण्यासाठी योग्य मैदानच उपलब्ध नसेल तर हा खर्च कुठे गेला. पालिकेने स्वतःहून त्यांच्या मैदानांची काळजी घेणे आवश्यक आहे; पण ते काम आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना करावे लागते, हे दुर्दैवी आहे.
- कॅसबर ऑगस्टीन, अध्यक्ष- ठाणे सिटीझन फाउंडेशन