ठाण्यात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला
- क्लस्टर योजना कासवगतीने; रहिवासी हक्कांच्या घरांपासून वंचित
सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. १६ : ठाण्यात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास काही बिल्डरांनी रखडवला असून, १०-२० वर्षे रहिवासी हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिले आहेत. क्लस्टरसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील एकही आराखडा पूर्ण झाला नसल्याने मिनी क्लस्टर योजना आणून ठाणेकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली.
ठाण्यात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास काही बिल्डर कासवगतीने करीत आहेत. रहिवाशांना १० ते २० वर्षे हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवले आहे. अशा सुमारे २० इमारतींमधील रहिवाशांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यांचे प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी समन्वयाची भूमिका बजावत आहेत. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखा, महारेरा आणि कोर्टातही तक्रारी गेल्या आहेत, मात्र वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे रहिवाशांच्या पदरी निराशा पडत आहे. या रहिवाशांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष कायदा करणार का, असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
------------------------------
अधिकाऱ्यांआधी बिल्डरची एन्ट्री
ठाण्यातील स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा प्रकल्पदेखील रखडला असून, येथील रहिवासी १४ वर्षे घरापासून वंचित आहेत. संबंधित विकसकाने विक्रीची इमारत उभी केली, पण रहिवाशांची इमारत तो अद्याप बांधू शकला नाही. या बिल्डरने १४ कोटींचे कर्जही घेतले आहे. जेथे नियोजित आराखडा आहे, त्या भागात आधी अधिकाऱ्यांनी जाऊन रहिवाशांना माहिती देऊन त्यांना विश्वासात घेणे अपेक्षित असताना आधी बिल्डर त्या भागात घुसत आहेत. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे.
-------------------------------------------
टोळीला उद्ध्वस्त करा
ठामपा हद्दीत प्रत्येक प्रभागात अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी असून, त्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा होत आहे. या प्रकरणात आयुक्तांवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. दोन अधिकाऱ्यांना तर ५०-५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. अनधिकृत बांधकामांबाबत एकाही सहाय्यक आयुक्ताला निलंबित करण्यात आलेले नाही. या टोळीला उद्ध्वस्त केले तरच ठाणेकरांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास केळकर यांनी व्यक्त केला.
............................

चौकट :
* आजी-माजी अधिकाऱ्यांची मालमत्ता घोषित करा
भ्रष्टाचार करून आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली. हॉटेल, रिसॉर्टस, इमारतींमध्ये त्यांनी पैसे गुंतवले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जाहीर कराव्यात, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.