राजकीय स्वार्थापोटी मराठा आरक्षणाचा घाट
विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट राजकीय स्वार्थापोटी घालण्यात आल्याचा युक्तिवाद शुक्रवारी (ता. १८) मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात विशेष पूर्णपीठासमोर केला. राज्यातील लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा २०२४मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहतात, त्याच वेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला येतो, आपले म्हणणे सिद्ध करताना, २०१४, २०१९ आणि २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीन वेळा मराठा आरक्षण कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे हे आरक्षण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावाही संचेती यांनी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे, न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. 
विलक्षण, असामान्य परिस्थितीत किंवा एखादा समाज राष्ट्रीय पातळीवर मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त असल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते. अशा अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल देताना स्पष्ट केले होते, असे संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच मराठा समाज हा पुरोगामी विचारसरणीचा राष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर राहिलेला समाज आहे. तो मागास नाही, त्यामुळे मराठा समाज मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना हा समाज मागास आहे, हे दाखवण्यासाठी आयोगाने केवळ खुल्या प्रवर्गासह त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्याचा युक्तिवादही संचेती यांनी केला.