विरार, ता. २२ (बातमीदार) : अनधिकृत बांधकामाला एमआरटीपी अंतर्गत केवळ नोटीस बजावून निष्कासन कारवाई करण्यास जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना आणि त्यांचे संरक्षण करणाऱ्यांना चांगलाच दणका दिल्याचे समजले जात आहे.

वसई गाव मौजे चुळणे येथील खासगी जागेतील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अविनाश घोसाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राज्य सरकार व वसई-विरार महापालिकेला प्रतिवादी केले होते. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. सहा महिन्यांच्या आत अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या वकील स्वाती सागवेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. संबंधित बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. हे बांधकाम थांबविण्यात आले असून त्या संदर्भातील छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. परंतु हे बांधकाम खासगी मालकीच्या जागेवर असले तरी ते पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बेकायदा बांधकाम रोखण्यात न आल्याबद्दल जबाबदार सर्व दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याचे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सध्याचा आदेश अपलोड केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयावर महापालिका प्रशासन संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करतेे, याकडे वसई-विरारकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ढाल बनवण्याचा प्रयत्न
मंजुरीशिवाय उभारलेल्या बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा वापर बेकायदा-अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे रक्षण करण्यासाठी ढाल म्हणून केला जाऊ शकत नाही. सक्षम प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्यांशिवाय उभारलेल्या इमारतींचे न्यायालयीन नियमितीकरण करण्यात स्वतःला गुंतवू नये, अशा न्यायालयाच्या सूचना आहेत.