आठ फूटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तीं कृत्रिम तलावातील विसर्जित करा

सूचनेचा विचार करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता.२३ : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या ५ फुटांवरील मूर्तींचे नैस्रर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन होणार असल्याची माहिती बुधवारी (ता. २३) राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यासोबतच ५ फूटापर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावात करण्यात येईल, अशी माहितीही न्यायालयाला दिली. त्या निर्णयावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करत निदान ७ ते आठ फुटापर्यंतच्या पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याचा विचार करा, असे आदेशही राज्य सरकारसह पालिका प्रशासनाला दिले.

कमीत कमी पर्यावरणीय नुकसान कसे होईल, पर्यावरणीय समतोल कसा राखला जाईल, हा आमचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे सात ते आठ फूटांपर्यंतच्या पीओपीच्या मूर्तींची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे पीओपीच्या जास्तीत जास्त प्रमाणात मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित कशा होतील, त्याबाबत विचार करा, असेही मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर असमाधान व्यक्त करताना स्पष्ट केले. त्याबाबत विचार करून गुरुवारी माहिती न्यायालयात सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले. तत्पूर्वी, ५ फुटांवरील मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतात होणार आहे. तर विसर्जनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विसर्जित मूर्तींचा मलबा पालिका आणि संबंधित यंत्रणाकडून जलस्रोतातून बाहेर काढला जाईल आणि त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच ५ फुटापर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच होईल, अशी माहितीही सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.

सुनवाणीदरम्यान पीओपीच्या मूर्तींची एकूण संख्या किती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला. त्यावर, पाच फुटापर्यंतच्या पीओपीची मूर्तीची संख्या एक लाख ९६५ हजार ३०६, ५ ते १० फुटांपर्यंतच्या पीओपीच्या ३,८६५ मूर्ती आणि १० फूटांपेक्षा अधिक उंची असलेल्या ३,९९८ मूर्ती असल्याची माहिती महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. तेव्हा, ५ फुटांवरील मूर्तींची संख्या जास्त असल्याचे नमूद करून पालिका कृत्रिम तलावांची संख्या तसेच कृत्रिम तलावांची उंची वाढूव शकत नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.