होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या
ॲलोपॅथी नोंदणीला स्थगिती का?
भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील नोंदणीला स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.  राज्य सरकारसह महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिललाही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सरकारचा हा निर्णय राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय करणारा असल्याचा दावा पुण्यातील होमिओपॅथी डॉ. राशी मोरडिया यांनी याचिकेतून केला. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचा ११ जुलै रोजीचा स्थगितीचा आणि त्यानुषंगाने काढलेले अन्य आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सीसीएमपी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची रद्द केलेली नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी केली. 
राज्य मंत्रिमंडळाने ९ जानेवारी २०१४ रोजी राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यक शास्त्रामध्ये (ॲलोपॅथी) व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली होती. त्यासाठी एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करण्याची अट घातली होती. त्यात होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर ॲक्ट १९६० मध्ये बदल करून होमिओपॅथी डॉक्टरांना सीसीएमपी अभ्यासक्रम करण्यासाठी तसेच, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये नोंदणी करण्याचीही मुभा देण्यात आली. १ जुलै २०१४ पासून हा कायदा अमलात आला; मात्र यासंदर्भात आयएमएने न्यायालयात धाव घेतल्याने मागील १० वर्षांपासून होमिओपॅथी डॉक्टरांची कोणतीही नोंदणी झाली नाही. राज्य सरकारने १५ जुलै २०२५ पासून याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, त्याला आयएमएने विरोध केल्यानंतर सरकारने नोंदणी प्रक्रिया रद्द केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.