मुंबई विद्यापीठातील सर्व विभागांना स्वायत्तता?
प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी

मुंबई, ता. २७ ः मुंबई विद्यापीठाने आपल्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभा (सिनेट) बैठकीत रविवारी (ता. २७) हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तो अंतिम मंजुरीसाठी लवकरच विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे.
शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर यामुळे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे आपला अभ्यासक्रम तयार करता येईल आणि भविष्यात स्वतःची शुल्करचना निश्चित करता येईल, असा विश्वास विद्यापीठाकडून व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे विद्यापीठाच्याच अंतर्गत असलेल्या विभागांना स्वायत्तता देऊन विद्यापीठ आपल्या विभागाचे अप्रत्यक्षरीत्या खासगीकरण करण्याकडे पाऊल टाकत असल्याने यावर येत्या काळात टीका होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. विद्यापीठाच्या या प्रस्तावानुसार सर्व विभागांत बदलत्या शैक्षणिक गरजांना अधिक जलद आणि कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देता येईल. हा प्रस्ताव विद्यापीठात पहिल्यांदा ११ जून २०२१ रोजी व्यवस्थापन परिषद (मॅनेजमेंट कौन्सिल) बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा अभ्यास करून बदल सुचवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे या वर्षी २७ जून रोजी सुधारित प्रस्ताव पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आला. तिथे तो मंजूर झाला. नवीन योजनेनुसार केवळ शैक्षणिक स्वातंत्र्यच नाही, तर आर्थिक स्वायत्ततादेखील सर्व विभाग आणि संशोधन केंद्रांना दिली जाईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाला वाटते. या स्वायत्ततेमुळे आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक लवचिक बनण्यास मदत होईल, असेही विद्यापीठाला वाटते.
...
नियुक्तीत बदल असे...
- विद्यापीठाने विभागप्रमुखांच्या नियुक्ती प्रणालीमध्येही बदल प्रस्तावित केले आहेत.
- नवीन रचनेनुसार विभागप्रमुख तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त केले जातील आणि ते सर्वांत ज्येष्ठ प्राध्यापक असतील.
- कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्याच प्राध्यापकाला तत्काळ पुन्हा नियुक्तीसाठी पात्र मानले जाणार नाही. त्याऐवजी पुढील पात्र प्राध्यापक सदस्याची नियुक्ती केली जाईल.
- वरिष्ठ प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक उपलब्ध नसल्यास सहाय्यक प्राध्यापकाला प्रमुख म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.