दंड ५२ कोटींचा; वसुली केवळ दोन लाख
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : एकीकडे दिवा शिळ भागातील अनधिकृत बांधकामावरून पालिका प्रशासन सतर्क झाले असून, दुसरीकडे अनधिकृत शाळांचा विषयदेखील गंभीर होत आहे. अशातच पालिका प्रशासनाने ८१ पैकी ३१ अनधिकृत शाळा बंद केल्या आहेत. त्या शाळांमधील पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे समायोजन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असले तरी आजही ५० शाळा बंद करण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनासमोर कायम आहे. अशातच या शाळांना ५२ कोटींचा दंड लावला आहे. त्यातील फक्त दोन लाखांचीच वसुली पालिकेने केली आहे.

ठाणे पालिका हद्दीत अनधिकृत शाळांचा प्रश्न दिवसेंदिवस ऐरणीवर आला आहे. पालिका हद्दीतील एकट्या दिवा शहरातील ८१ शाळा अनधिकृत असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी अनधिकृत शाळांच्या स्थितीचा आढावा घेत शहरातील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ८१ अनधिकृत शाळांवर पालिकेने कारवाई करीत थेट पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले असून, ३२ शाळांचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. दुसरीकडे ३१ शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येऊन येथील विद्यार्थ्यांचे आजूबाजूच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत चार हजार ५०० ते पाच हजार विद्यार्थ्यांचे समायोजन केल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. दरम्यान, ८१ अनधिकृत शाळांपैकी ३१ शाळा बंद केल्या असून, ५० शाळा आता येत्या महिनाभरात बंद करण्याचे प्रयोजन आहे.

चार शाळा दोन सत्रात सुरू होणार
दिव्यातील महापालिकेच्या चार शाळा या दोन सत्रात सुरू करण्याचे प्रयोजन आखण्यात आले आहे, परंतु त्या ठिकाणी लागणारे अतिरिक्त शिक्षक कसे मिळविता येतील याचा प्रयत्न आता शिक्षण विभागाने सुरू केला आहे. यासाठी दुसऱ्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक त्या ठिकाणी वळविले जाऊ शकतात, असेही सांगण्यात येत आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांना प्राधान्य
शाळा बंद करीत असताना आता ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थांचा पट कमी असेल, अशा शाळांवर पहिल्यांदा कारवाई करण्यात येत असून, ज्यांचा पट अधिक आहे. त्यांच्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात आले आहे. यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये या दृष्टीने काळजी घेतली जात असल्याचा दावाही शिक्षण विभागाने केला आहे.

अनधिकृत शाळांच्या विरोधात कारवाई पुन्हा सुरू केली आहे. या शाळांना ५२ कोटींचा दंड लावला आहे. दंडवसुली कमी झाली असली तरीदेखील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.
- सचिन सांगळे - उपायुक्त, शिक्षण विभाग, ठामपा.