मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण 
एटीएस आणि एनआयएच्या तपासावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटप्रकरणी एटीएस आणि एनआयए या दोन्ही तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासातील व्यापक विरोधाभासावर विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी लष्करी अधिकारी म्हणून काश्मीरमध्ये तैनात असताना त्यांनी आरडीएक्स आणले होते. ते त्यांच्या पुण्यातील घरात ठेवले. त्यानंतर बॉम्ब तयार करून एका फरारी आरोपीला दिला. या फरारी आरोपीने बॉम्ब मोटारसायकलवर ठेवल्याचा एटीएसचा दावा आहे. दुसरीकडे, बॉम्ब इंदूरमधील एका दुचाकीत बसविला होता आणि नंतर तो मालेगावात आणल्याचा दावा एनआयएने केल्याचे विशेष न्यायालयाने निकालपत्रात एटीएस व एनआयए यांच्या तपासातील विसंगती दर्शवताना नमूद केले. त्याचप्रमाणे आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग, स्फोटकांची, स्फोट घडवण्यात आलेल्या वाहनाची वाहतूक करण्याबाबतही दोन्ही तपास यंत्रणांचे दावे परस्परविरोधी आहेत, असे विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातून सर्व सात आरोपींची निर्दोष सुटका करताना स्पष्ट केले. 
गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली मोटारसायकल फक्त खालच्या भागात खराब झाली होती आणि अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत होती. तसेच, मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब बसवल्याचा सरकारी पक्षाचा आरोप हा केवळ अंदाज होता. एनआयएने त्यांच्या पुरवणी आरोपपत्रात, एटीएस अधिकाऱ्यांनी काही साक्षीदारांना आरोपींवर खोटे आरोप करण्यासाठी धमकावल्याचे म्हटले होते. आरोपींनी घेतलेल्या कथित कटाच्या बैठका बेकायदेशीर कृत्ये करण्याच्या उद्देशाने होत्या हे सिद्ध करण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

केवळ आरोप म्हणजे पुरावे नाहीत!
आरोपपत्रात केवळ आरोपांचा समावेश केल्याने त्यांना ठोस पुरावे म्हणता येणार नाही, फौजदारी खटल्यात ठोस पुराव्याच्या आधारे आरोप सिद्ध करण्याचा संपूर्ण भार हा सरकारी पक्षावर असतो. परिस्थिती, सुसंगत तथ्ये, निर्णायक पुरावे आणि आरोपीच्या निर्दोषतेबद्दल कोणतीही वाजवी शंका राहू नये याची खात्री करून पुराव्यांची संपूर्ण साखळी सादर करणे; हे पाच मुद्दे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित दोषसिद्धीसाठी आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाने नमूद केले.