अभिनव भारत संघटना
दहशतवादी संघटना नाही

बंदी घातली नसल्याचे विशेष न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर चतुर्वेदी हे अभिनव भारत संघटनेचे सदस्य होते, हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही, असे एनआयए विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद करून अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी हा स्फोट घडवल्याचा सरकारी वकिलांचा दावा अमान्य केला. तसेच राज्य सरकारने या संघटनेवर दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घातलेली नाही, असे निरीक्षण मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील निकाल देताना न्यायालयाने नोंदवले.

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपी अभिनव भारतचे सदस्य होते. जी एक संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट आहे, असा दावा महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) त्यांच्या तपासादरम्यान केला होता; परंतु केंद्र सरकारने आजपर्यंत या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित केलेले नाही आणि अभिनव भारत संस्था किंवा संघटनेवरही बंदी घातलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अभिनव भारत हा शब्द तपास यंत्रणेने आरोपीच्या पहिल्या कोठडीतील टप्प्यापासून ते अंतिम सुनावणीपर्यंत, एक सामान्य संदर्भ म्हणून सातत्याने वापरला आहे. त्यामुळे इथे अभिनव भारत ही बंदी घातलेली संघटना नाही, हे नमूद करणे आवश्यक असल्याचे एक हजारांहून अधिक पानांच्या निकालात विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी नमूद केले आहे.

अभिनव भारत संस्थेची २००७ मध्ये स्थापना करण्यात आली. अभिनव भारत ट्रस्टची उद्दिष्टे देशभक्ती आणि धार्मिक उपक्रम राबविण्यासाठी केली होती. त्यामुळे (ट्रस्ट डीड) नमूद केलेली उद्दिष्टे कायदेशीर आहेत. शिवाय सर्व आरोपी हे अभिनव भारत ट्रस्टचे सदस्य होते, हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुरोहित यांनी २००७ मध्ये अभिनव भारतची स्थापना वेगळ्या हिंदू राष्ट्राच्या उद्देशाने केली होती. कारण या संघटनेचे सदस्य भारतीय संविधानावर असमाधानी होते. सर्व आरोपी हे या संस्थचे सदस्य होते. त्यांनी जानेवारी ते सप्टेंबर २००८ दरम्यान मालेगावमध्ये स्फोट घडवून तेथील लोकांच्या मनात दहशत आणि दोन गटांत सामाजिक तेढ निर्माण करण्यासाठी कट रचला होता. आरोपींचा उद्देश भारताला आर्यव्रत नावाचे हिंदू राष्ट्र बनवणे होता. अभिनव भारतने गोळा केलेल्या २१ लाख रुपयांच्या निधीचा वापर आरोपींनी शस्त्रे, दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी आणि दहशतवादी कृत्ये किंवा बेकायदा कारवायांसाठी केला होता, असा दावा सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला होता. तथापि, हे सिद्ध करण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले.

पंतप्रधानांचे नाव घेण्यास सांगितले ः साध्वी प्रज्ञासिंह

अटक केल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी मला पंतप्रधान मोदींचे नाव घेण्यास सांगितले, त्यांच्यासोबतच मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, सुदर्शन, इंद्रेश जी, राम जी माधव आदींची नावे घेण्यास सांगितले होते; परंतु असे करण्यास मी नकार दिल्यामुळे अतोनात छळ केल्याचा पुनरुच्चारही साध्वी यांनी केला. जामिनाच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी सत्र साध्वी न्यायालयात हजर होत्या, त्या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी आरोप केला. दुसरीकडे, ठाकूर यांनी छळ, गैरवर्तनाचा आरोपाच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर केले नसल्याचे न्यायालयाने साध्वी यांचा दावा फेटाळून लावताना नमूद केले आहे.