रोहा अष्टमी बँकेच्या लिलावावरून रोहेकर संतप्त
सहकार विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली
रोहा, ता. ४ (बातमीदार) ः कोकणातील एक मोठी आर्थिक संस्था असलेल्या रोहा अष्टमी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकच्या इमारती आणि जमिनीचा वादग्रस्त लिलाव सहकार विभागाने स्थगित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या आदेशाला पूर्णतः केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
बँकेची अंदाजे चार कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता अवघ्या एक कोटी १० हजार रुपयांना बिल्डरच्या घशात घालण्यात आली. विशेष म्हणजे, संबंधित बिल्डर हेच बँकेचे थकबाकीदार असल्याचे समोर आले असूनही त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्यात आले. हे प्रकरण समोर येताच रोहेकर ठेवीदारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, हा लिलाव तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
या संपूर्ण प्रकारातील गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत, सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी जानेवारी महिन्यातच जिल्हा उपनिबंधकांना लिलाव स्थगितीचे आदेश पत्राद्वारे दिले होते, मात्र आजपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट प्रॉपर्टी कार्डावर संबंधित बिल्डरचे नाव चढविण्यात आल्याने, प्रशासकीय पातळीवर कोणाचा वरदहस्त आहे, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. ११ जून रोजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या दालनात खासदार सुनील तटकरे व मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह झालेल्या बैठकीतही लिलाव थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र सहा आठवडे उलटूनही कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने, कारवाईचा केवळ दिखावा केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
........................
आंदोलनाचा इशारा
या लिलाव प्रक्रियेत बँकेचे भागधारक आणि ठेवीदार यांना विश्वासात घेतले गेले नसल्यामुळे रोहेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले. यानंतर जनआंदोलनाची लाट निर्माण झाली, मात्र अद्याप कारवाई न झाल्यामुळे रोहा बँक बचाव समितीचे नितीन परब, समीर शेडगे, अमित घाग, शैलेश रावकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जर लिलाव रद्द केला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.