धोरणात्मक निर्णयाला हरताळ!
अकरावीसाठी व्यवस्थापनाला मोकाट मुभा

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत तिसऱ्या फेरीनंतर व्यवस्थापन कोट्यातील रिक्त जागा ऑनलाइनसाठी समर्पित करण्याचे स्पष्ट धोरण आहे. या धोरणाला हरताळ फासून संस्थाचालकांना व्यवस्थापन कोट्यातील जागा भरण्यासाठी मूळ शासन निर्णयात सुधारणा न करता एका पत्राद्वारे अल्पसंख्यांकप्रमाणेच व्यवस्थापनाच्या जागा भरण्यासाठी प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकांपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा म्हणजेच अकरावी प्रवेशाच्या मूळ धोरणाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचेही उल्लंघन असल्याचे सिस्कॉम संस्थेचे म्हणणे आहे.
अकरावीची व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशासाठी विभागाकडून पत्र आल्याने या कोट्याच्या जागा शेवटच्या फेरीपर्यंत समर्पित न करता त्या ऑनलाइनमधून व्यवस्थापन कोट्यातून भरण्यासाठी सुधारित पत्र शिक्षण संचालनालयाकडून जारी करण्यात आले. आता अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापनाच्या जागा कॅप फेरीसाठी समाविष्ट करता येणार नाहीत, त्या व्यवस्थापन कोट्यातूनच भरल्या जाणार असल्याचे सुधारित पत्र शिक्षण संचालनालयाने जारी केले आहे. यासाठी संचालनालयाला विभागाकडून पत्राद्वारे परवानगी देण्यात आल्याचेही संचालनालयाकडून सांगण्यात आले. जागा समर्पित करण्याच्या निर्णयाविरोधात अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे त्यांना ती मुभा देण्यात आली; मात्र व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी शिक्षण विभागाने न्यायालयाचा कोणताच विषय नसताना त्यांनाही हे प्रवेश मोकाटपणे करण्यासाठी एक पत्र जारी केले असल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया येत्या काळात वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
...
‘सकाळ’च्या बातमीनंतर पत्र
‘सकाळ’ने ‘कोटा प्रवेशात अनागोंदी, संस्थाचालकांकडून नियमांना हरताळ’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून याबाबतचे वास्तव समोर आणले. यात अकरावी प्रवेशाच्या ६ मे रोजीच्या धोरणात तिसऱ्या फेरीनंतर व्यवस्थापन कोट्यातील जागा कॅप फेरीसाठी समर्पित करण्याचे आदेश देण्यात आहेत; मात्र त्या आदेशाला विभागानेच आडकाठी आणून त्या जागा चौथ्या आणि आता पाचव्या ओपन टू ऑल फेरीपर्यंत समर्पित करून घेण्याची कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आणले. त्याची तत्काळ दखल घेत विभागाकडून अल्पसंख्याक कोट्याप्रमाणे व्यवस्थापनाच्या जागाही प्रवेशाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत भरण्याची मुभा देण्यात आल्याचे पत्र जारी करण्यात आले.
...
आरक्षणाचे धोरण बदलले
चौथ्या फेरीनंतर सर्वच राखीव गटातील आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी करण्यात आल्या. त्यासाठी कोणताही आढावा घेऊन त्या जागा त्या राखीव गटासाठी उपलब्ध न करता सरसकट जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आल्या; मात्र यात व्यवस्थापन कोट्यातील जागा तिसऱ्या फेरीनंतर समर्पित करण्याचे धोरण असताना संस्थाचालकांच्या हितासाठी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे विभागाकडून आपल्या शासन निर्णयात सुधारणा न करता थेट एका पत्राद्वारे धोरण बदलण्याचा प्रकार करण्यात आल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ राजेंद्र धारणकर म्हणाले.