राष्ट्रीय स्मारकासाठी
नव्याने शिफारस करणार
महापालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे दादर येथील निवासस्थान ‘सावरकर सदन’ला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत मुंबई वारसा संवर्धन समितीची (एमएचसीसी) बैठक नुकतीच पार पडली. त्यानुसार राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत लवकरच सरकारकडे नव्याने शिफारस करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी (ता. ६) मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली.
मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान ‘एमएचसीसी’ने गेल्या महिन्यात या मुद्द्यावर एक बैठक घेतली होती. त्यातील शिफारशी लवकरच राज्य सरकारला पाठवल्या जातील, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने वकील ऊर्जा धोंड यांनी दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तसेच या इमारतीची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा पूर्वीचा आदेशही कायम ठेवला.
---
विकसकाकडून अर्ज
सावरकर सदन असलेली इमारत जीर्ण झाल्यामुळे इमारतीतील रहिवाशांनी पुनर्विकासाला सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आपल्यालाही याचिकेत अंतरिम अर्ज करून बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विकसकाने वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज करून केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. 
---
नव्या शिफारशीला विरोध
सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठी पालिका नव्याने शिफारस करणार आहे; परंतु २०१०मध्ये शिफारस केल्यानंतर मागील दशकभरात काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता नव्याने शिफारस का, तसेच यापूर्वी प्रशासनाकडून सावरकर सदनला स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबतचा निर्णय प्रस्तावित होता. त्यावेळी विकसकाने कोणताही हस्तक्षेप नोंदवला नाही. आता त्यांनी अर्ज का केला, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी नव्या शिफारशीला विरोध दर्शविला.