रेवस-करंजा जेट्टी अडगळीत
२५ कोटींच्या खर्चानंतर अपूर्ण, सागरी महामार्गाच्या रेट्यात दिरंगाई
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : सागरी महामार्गासाठी रेवस-करंजादरम्यान खाडीपुलाच्या कामाला वेग आला आहे. मात्र सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पाची कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे रेवस-करंजा जेट्टीसाठीचा २५ कोटींचा खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.
मोरा ते मुंबई तसेच रेवस (अलिबाग) ते करंजा (उरण) रो-रो सेवेसाठी जेट्टी उभारण्याचे काम २०१८ सालापासून रखडले आहे. यातील रेवस जेट्टी कामाचा २५ कोटींचा खर्च ३० कोटींवर तर मोरो जेट्टीचा ५० कोटींच्या कामाचा खर्च ७५ कोटींवर गेला आहे. दोन्ही जेट्टींचे काम महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून सुरू आहे. यातील करंजा बंदरावरील जेट्टीचे काम पूर्ण होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. मात्र जलमार्गावरील रेवस जेट्टीचे काम विविध कारणांनी रखडले आहे. रेवस येथील रो-रो जेट्टीचे बांधकाम कंत्राटदाराकडून दुर्लक्ष आणि कामाच्या दीर्घ स्थगितीमुळे सात वर्षांपासून सुरू आहे. या जेट्टीसाठीचा लोखंडी सांगाडा गंजून बुडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी बंदरे व मत्स्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याशी पत्रव्यवहार करताना संबंधित खर्च कंत्राटदाराकडून वसुल करावा, अशीही मागणी केली आहे.
------
करंजा खाडीपुलाच्या कामाला वेग
रेवस-करंजा खाडीवर पूल उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते उरण तालुक्यातील करंजादरम्यानच्या दोन किलोमीटर लांबीच्या पुलाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी दोन हजार ९६३ कोटी रुपयांचा ठेका अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला देण्यात आला आहे. तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करणार आहे. दरम्यान, खाडीपूल उभारण्यास झालेल्या विलंबामुळे ४४ वर्षांत खाडीपुलाचा खर्च दोन हजार ६६३ कोटींनी वाढला आहे.
------
कामे रखडली
करंजा व रेवस येथे रो-रो अनुषंगाने २०१८ पासून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. करंजा बंदरावरील जेट्टीचे काम पूर्ण होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. तीन वर्षांपूर्वी कंत्राटदाराने हे काम सोडून दिले. त्यामुळे बांधकामासाठी आणलेले लोखंडी सांगाडे तिथेच पडून सडत आहेत.
................
अलिबागकरांना नवी मुंबई, उरणचा प्रवास जवळचा व्हावा यासाठी रो-रो सेवेसाठी रेवस बंदरात जेट्टीचे काम सुरू झाले होते. मात्र आता हा प्रकल्प दुर्लक्षित झाला आहे. काम पूर्ण करायचे नव्हते तर २५ कोटींचा खर्च कशासाठी करण्यात आला?
- संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ता