डॉ. जाधव समितीतील सदस्यांची नियुक्ती कधी?
त्रिभाषा धोरण प्रकरण; शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिकांचा सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणानुसार तिसरी भाषा आणि विषय अभ्यासक्रमात लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या समितीला आता महिना उलटूनही सदस्यांची अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे सदस्यांची नियुक्ती कधी होणार, असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिकांकडून केला जात आहे.
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. जाधव यांच्या समितीची घोषणा केली होती. ही समिती त्रिभाषा धोरणासंदर्भात सर्वांगीण अभ्यास करणार आहे. विविध संघटना, तज्ज्ञांसोबतच त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील मागील सरकारच्या काळात नेमलेल्या डॉ. माशेलकर समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये तिसरीपासून त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करीत तिसरा हिंदीचा विषय शालेय शिक्षण विभागाकडून आणला गेला होता. त्याला कडाडून विरोध झाला. दरम्यान, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीलाही विरोध होत आहे.

डॉ. जाधव समितीची गरजच नसताना केवळ तिसरी भाषा लादण्याच्या अट्टाहासानेच ती रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवण्यात आली आहे. हे महाराष्ट्राचे एकमुखी मत आहे. अजूनही ही एकाची समिती आहे. आम्ही काही भाषातज्ज्ञांची नावे वेळीच सुचवली होती. त्याचे काय झाले ते अजूनही कळले नाही.
- डॉ. श्रीपाद जाेशी, सदस्य, राज्य भाषा सल्लागार समिती

डॉ. जाधव यांच्या समितीची घोषणा करून जवळपास दीड महिना झाला आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत येणार होता. त्यामुळे मुळात ही समिती आता येणार नाही, असे वाटते. तिसऱ्या भाषेची सक्ती मागे घेतल्याशिवाय आम्ही सुरू केलेला लढा थांबणार नाही.
- सुशील शेजुळे, सदस्य, शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समिती