शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता
अधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मुंबई उच्च न्यायालयाने शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. बदलापूर येथे दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींची शाळांकडून अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यासंदर्भात राज्य सरकारने अद्याप कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही, याबद्दल न्यायालयाने बुधवारी (ता. २०) नाराजी व्यक्त केली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असल्यामुळे शाळांना अचानक भेट देऊन त्याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. अचानक भेटींतून वस्तुस्थिती पुढे येण्यास मदत होईल, असेदेखील न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शहरांतील शाळांप्रमाणे ग्रामीण भागांतील शाळांकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 
सरकारी वकिलांनी आश्रमशाळांचा अहवाल आल्यावर एकत्रित अहवाल सादर करू, असे सांगितले असले तरी न्यायालयाने अहवाल सादर होण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल असंतोष व्यक्त केला आणि शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत कोणताही विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव, शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकारने शाळांना सुरक्षा उपाययोजनांचे आदेश दिले होते. या आदेशांचे पालन होत आहे की नाही, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते.