आरटीआयचे खच्चीकरण थांबवा
सजग नागरिक मंचची राज्य माहिती आयोगाकडे मागणी
तुर्भे, ता. ३१ (वार्ताहर) : राज्य माहिती आयोगाने अलीकडेच मोठ्या प्रमाणावर आरटीआय अपील फेटाळल्याच्या निर्णयावर नवी मुंबईतील सजग नागरिक मंच यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. आरटीआयची धार बोथट करणे हा नागरिकांच्या लोकशाही हक्कावर घाला आहे. आयोगाने एकतर्फी दृष्टिकोन थांबवून पारदर्शकतेचे रक्षण करण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, असे निवेदनाद्वारे मंचाने आयोगाला स्पष्ट इशारा दिला आहे.
माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून वारंवार केला जात आहे. माहिती न देण्याचे वाढते प्रकार, आयोगाची उदासीन कार्यपद्धती आणि अपील फेटाळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. मंचाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे, की आरटीआय म्हणजे लोकशाहीचा श्वास आहे. त्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीला मृत्युदंड देण्यासारखे आहे. प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयोगाने अधिक सक्रिय होणे आवश्यक आहे. हे निवेदन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्यातील सर्व विभागीय माहिती आयुक्तांनादेखील पाठवले आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी आयोगाकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेते. आयोगाने तातडीने ठोस निर्णय घेतले नाहीत तर पारदर्शकतेवरील विश्वास पूर्णपणे कोलमडेल. नागरिकांचा माहिती हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आयोगाने नोकरशाहीची खेळी ओळखून सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आरटीआय कार्यकर्ते सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.