अधिकाऱ्याचे नाव द्या, नोटीस बजावतो
वांद्रे  स्कायवॉकप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले

मुंबई, ता. २१, वांद्रे  (पूर्व) रेल्वेस्थानकाबाहेरील वाहतूक कोडींच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १५ महिन्यांत नव्याने स्कायवॉक उभारण्यात येईल, अशी हमी देऊनही त्याचे पालन केले नाही, त्यामुळे आम्हाला स्कायवॉक प्रकल्प अधिकाऱ्याचे नाव द्या, आम्ही त्याला नोटीस बजावतो, असे गुरुवारी (ता. २१) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्या वेळी या प्रकल्पाशी संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्याचे नाव आणि संबंधित पालिका अधिकाऱ्याचे नाव न्यायालयाला सांगण्याचे आदेश पालिकेच्या वतीने उपस्थित ॲड. अनिल सिंह यांना दिले. त्या वेळी एका निवृत्त अधिकाऱ्याचे नाव सांगण्याचा प्रयत्न सिंह यांनी केला. त्यावर आम्हाला निवृत्त अधिकाऱ्याचे नाव सांगू नका, पालिका प्रशासनाने न्यायालयाला दिलेला शब्द पाळण्यास अपयशी ठरले. आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका, पालिका प्रशासनाच्या आणि प्रकल्प अधिकाऱ्याने हे प्रकरण खूप हलक्यात घेतले आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला खडे बोल सुनावले आणि प्रकल्प अधिकाऱ्याला अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश देऊन सुनावणी ८ सप्टेंबरला ठेवली.

-के. पी. नायर यांची याचिका
तत्पूर्वी, वांद्रे स्थानक (पूर्व) ते कलानगर  या स्कायवॉकचे बांधकाम १५ महिन्यांत पूर्ण करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने  स्कायवॉकचे काम सुरू केले असून, काम हाती घेण्यात आल्यापासून १५ महिन्यांत पूर्णही करण्यात येईल, अशी हमी ऑगस्ट महिन्यात पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्याची पूर्तता न केल्याने के. पी. नायर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.