कोळशावरील बेकऱ्यांना दिलासा नाहीच 
हरित इंधनासाठी मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाचा नकार 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः लाकूड किंवा कोळशावर चालणाऱ्या बेकऱ्या सहा महिन्यांत हिरव्या इंधनात रूपांतरित करण्यासाठी बेकरी मालकांना आणखी मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २१) नकार दिला. व्यापक जनहित, स्वच्छ व हरित वातावरणाच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा असलेल्या महामुंबईतील अडीच हजारांहून अधिक बेकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.
बेकरी उत्पादने हजारो अकुशल कामगारांसाठी आधारवड आहेत. हरित इंधनात रूपांतर करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यासाठी आणखी वर्षभराची मुदतवाढ देण्याची मागणी १२ बेकरी मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने बेकरी मालकांची याचिका फेटाळून लावली. 
---
स्वच्छ वातावरणाचा अधिकार महत्त्वाचा!
याचिकाकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणींच्या तुलनेत स्वच्छ वातावरण मिळण्याच्या मूलभूत अधिकाराला महत्त्व देणे आवश्यक आहे, असे याप्रकरणी न्यायमित्र नियुक्त केलेले  वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी बेकरी मालकांच्या याचिकेला विरोध करताना सांगितले. अनेक बेकऱ्यांनी पीएनजी जोडणीसाठी महानगर गॅस लिमिटेडकडे (एमजीएल) आधीच अर्ज केला आहे. तसेच महापालिकेकडून संयुक्त सर्वेक्षणाची वाट पाहिली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.