वांद्रे रिक्लेमेशनच्या
भूखंडप्रकरणी  निर्णय राखीव 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरात येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करून तो अदाणी रिअल्टीला उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २१) राखून ठेवला.

सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना मनाई असल्याचा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना यांच्यासह स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.  दरम्यान, या भूखंडावर कोणतेही काम सुरू केले जाणार नसल्याची हमी यापूर्वीच राज्य सरकारसह अदाणी रिअल्टीने न्यायालयाला दिली होती. 
----
याचिकाकर्त्याचा आक्षेप काय?
सीआरझेड परिसरातील भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही एमएसआरडीसीने जानेवारीत हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. वांद्रे-कुर्ला संकुलासाठी १९७०च्या दशकात समुद्रात भराव टाकून जागा तयार करण्यात आली. पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, अशी अट घातली होती. पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.