जनगणनेत अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणाची तरतूद करावी
खासदार रवींद्र वायकर यांची लोकसभेत मागणी
जोगेश्‍वरी, ता. २४ (बातमीदार) ः देशातील वाढत्या अनाथ मुलांची संख्या लक्षात घेता त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांच्या हक्कांचा लाभ मिळावा यासाठी येत्या २०२७ च्या जनगणनेदरम्यान अनाथ मुलांसाठी स्वतंत्र कॉलमची सोय करावी, अशी मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी केली.
भारतामध्ये अनाथ मुलांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत असून, युनिसेफच्या अहवालानुसार जवळपास अडीच कोटी अनाथ मुले देशात आहेत. या मुलांना कोणताही सहारा नाही, ही बाब गंभीर असून, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना अशा मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट केले आहे. वायकर यांनी सांगितले की, आपण जागतिक स्तरावर जनगणना करत आहोत, मात्र त्यात अनाथ मुलांचा समावेश होत नाही. पुढील जनगणनेत त्यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार जनगणनेत या मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष कॉलम असणे गरजेचे आहे.

जीवनमानात सुधारणा होईल
अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण केल्याने त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध होईल. तसेच त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊन त्यांच्या भविष्यासाठीही सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल. ही केवळ शासनाचीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाची नैतिक व संविधानिक जबाबदारी आहे, असे सांगत वायकर यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून हा महत्त्वाचा प्रस्ताव पटलावर ठेवला.