शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी सरकारच्या समितीला वेळ नाही
समिती गठित करून वर्ष झाले, पण एकही बैठक नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली खरी, पण ती केवळ बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी ठरली आहे. एका वर्षापूर्वी नेमलेल्या या समितीची कर्मचाऱ्यांच्या घराच्या प्रश्नावर एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे सरकार आणि समिती आपली दिशाभूल तर करीत नाही ना, असा संतप्त सवाल गव्हर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंट असोसिएशनने केला आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहत १२५ एकरांवर असून, त्यापैकी सुमारे ३५ एकर जागा अतिक्रमणाखाली गेली असून, ३० एकर जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वापरासाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे वसाहतीतील रहिवाशांना सध्याची निवासस्थाने रिक्त करून अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात येत आहे वा त्यांनी त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, वसाहतीतील रहिवासी गेल्‍या अनेक वर्षांपासून मालकी हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्याची दखल घेत सरकारने शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांनी नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था/संघीय संस्था स्थापन करावी, असे सुचवले होते. त्यानुसार या संस्था स्थापन केल्या आहेत, तरीही घराचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्याने सरकारने वर्षभरापूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. मात्र जवळपास एक वर्ष उलटले तरी या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचा आरोप गव्हर्नमेंट क्वार्टर रेसिडेंट असोसिएशनने केला आहे. तसेच समिती आपल्या तोंडाला पाने पुसत असल्याची रहिवाशांची भावना झाली आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी सरकारने आणि समितीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी असोसिएशनने कली आहे.

अतिक्रमणधारकांचा सन्मान, मग आमचा अपमान का?
सध्या राज्य सरकार मुंबईतील बेकायदा झोपडीधारकांना, अतिक्रमण केलेल्यांना सन्मानाने हक्काची घरे देत आहे, माग आम्ही वर्षानुवर्षे या वसाहतीत राहत असल्याने माफक किंमत घरे द्यावीत, अशी कायदेशीर मागणी करीत असतानाही सरकार टाळाटाळ करून आमचा अपमान का करीत आहे, असा सवाल रहिवाशांकडून केला जात आहे. दरम्यान, सर्व रहिवासी नोकरदार असल्याने तशी उघड प्रतिक्रिया देण्यासाठी कोणी पुढे येत नसले तरी खासगीत सरकारकच्या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत.