गणेश विसर्जनात न्यायालयाचा अवमान
पोलिस आणि पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात पर्यावरण अभ्यासकाची न्यायालयात धाव
ठाणे शहर, ता. २९ (बातमीदार) ः सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन खाडी, समुद्र, तलाव, नद्या, विहिरींमध्ये होऊ देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशांची पायमल्ली केल्याचे चित्र ठाण्यात दिसून आले आहे. ठाणे पालिकेच्या हद्दीत सर्रासपणे पालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसमोरच खाडी, तलावांमध्ये मूर्तींचे विसर्जन केले जात होते. याविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. पोलिस आणि ठाणे पालिकेला आता न्यायालयीन लढाईचा सामना करावा लागणार आहे.
ठाणे पालिकेने जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून तलाव आणि खाडीकिनाऱ्यावर गणपती विसर्जन घाट उभे केले होते; परंतु पालिकेची पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची संकल्पना फसल्याचे चित्र दीड दिवसाच्या विसर्जनावेळेस दिसून आले. पालिकेच्या आवाहनाला फाटा देत भाविकांनी विसर्जनासाठी थेट खाडी आणि तलाव गाठले.
ठाणे पालिकेने कृत्रिम तलाव निर्माण केले असले तरी त्याकडे बहुतांश भाविकांनी पाठ फिरवून या मूर्ती नैसर्गिक स्त्रोताकडे आणल्या. दुर्दैवाची बाब ही की, पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांच्या ठिकाणी पीओपीच्या मूर्ती विसर्जनाला मनाई करण्यात आली होती. तरीही ठाणे पालिकेने मूर्ती विसर्जनाकरिता सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर ठाणे पालिकेचे अधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा येथे उपस्थित होती. त्यांच्यासमोरच मूर्ती विसर्जित केल्या जात असताना कोणत्याही प्रकारचे पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे या कृत्याचा जाब पोलिस आणि पालिका अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार असल्याचा इशारा देत पर्यावरण अभ्यासक रोहित जोशी यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले आहे.