सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अडथळे!
दोन प्रकरणात सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाची नकारघंटा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे; परंतु त्यांची मागणी मान्य करण्यात न्यायालयीन निर्णयाचा अडथळा आहे. मराठा समाजाला यापूर्वी दोनवेळा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मागणीची पूर्तता करण्याचा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे.
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने २००१ मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. या निर्णयाविरोधात जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली होती; मात्र दखल न घेतल्यामुळे होले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी होले यांनी या प्रकरणात प्रतिवाद्यांना दिलेले प्रमाणपत्र मान्य केल्यास राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अ‍ॅब्सर्डिटी) ठरेल, असेही नमूद केले.
या निर्णयाला चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले; परंतु न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल २००५ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याशिवाय अन्य एका प्रकरणात (सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार) जात पडताळणी समितीकडे मांडलेली भूमिका स्वीकारल्यास मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि ते राज्यातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्याविरोधात असेल, असे निरीक्षण न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर २००२ रोजी नोंदवत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
----
मराठा समाज पुरोगामी
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा २०२४ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मराठा समाज नेहमीच पुरोगामी आणि मुख्य प्रवाहात राहिला आहे. राज्याच्या राजकारणातही मराठा समाजाचेच कायम वर्चस्व आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, हे एका नाही तर अनेक आयोगांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
---
राणे आयोगाचे मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा अहवाल घटनात्मक वैधता नसलेल्या नारायण राणे आयोगाने सर्वप्रथम २०१४ मध्ये सादर केला. त्यानंतर एम. जी. गायकवाड यांच्या आयोगानेही हाच निर्वाळा दिला. त्या आधारे दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्यानंतरही राज्य सरकारने निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
---
मराठा आरक्षणाची सुरुवात
१. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
२. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाऐवजी मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार शिक्षणात १२ आणि नोकऱ्यामध्ये १३ टक्के आरक्षण दिले.
३. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले.
४. इंदिरा साहनी निकालानुसार ५० टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसत नाही. मराठा समाज हा पुढारलेला, मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले होते.