प्रवासी जेट्टीविरोधातील याचिका फेटाळली
सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेपास नकार
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १ ः मुंबईत गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नकार दिला.
महाराष्ट्र मेरिटाइम मंडळाच्या वतीने गेटवे ऑफ इंडियाजवळ २२९ कोटी रुपये खर्चून प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारले जाणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या फेटाळल्याल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जेट्टी आणि टर्मिनल उभारणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
---
काय होते प्रकरण?
रेडिओ क्लबनजीक सुमारे दीड एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. गेटवे ऑफ इंडियापासून प्रकल्पाचे अंतर २८० मीटर लांब आहे. टर्मिनलमध्ये सुमारे दीडशे वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था केली जाणार आहे. याशिवाय व्हीआयपी लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र, एम्फीथिएटर, तिकीट काउंटर, प्रशासनिक क्षेत्र अशा सुविधा या ठिकाणी असतील. जेट्टी आणि टर्मिनलमुळे स्थानिकांना त्रास होईल तसेच वाहतुकीची कोंडी होईल, असे सांगत या प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला होता.