दक्षिण मुंबईतील गोंधळाला राज्य सरकारही जबाबदार
उच्च न्यायालयाने टोचले कान

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी दक्षिण मुंबईसह अन्य परिसरात निर्माण झालेल्या गोंधळासाठी आंदोलकांसोबत राज्य सरकारही तितकेच जबाबदार आहे, अशा शब्दांत मंगळवारी (ता. २) उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच राज्य सरकारच्या या कृतीविरोधात का कारवाई करू नये, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
राज्य सरकारच्या या बेफिकिरीमुळे मुंबईसह अन्य काही परिसरात मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्याला राज्य सरकार जबाबदार नाही का, अशी विचारणाही प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली. आपण पहाटे अडीच वाजता विमानतळावरून घरी परतताना आपल्याला एकही पेट्रोलिंग व्हॅन दिसली नाही, हीच का सरकारची सुरक्षितेची व्याख्या, अशी विचारणा न्या. चंद्रशेखर यांनी केली. मग सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित करून आम्हाला दक्षिण मुंबईसह संपूर्ण शहर पूर्ववत हवे आहे; अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर जाऊ, असेही खंडपीठाने सुनावले. त्यावर जरांगे यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना मैदान मोकळे करण्यास सांगितले आहे, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. आम्ही मुंबईकरांची माफी मागतो आणि खात्री देतो की यापुढे शहरात कोणताही अडथळा येणार नाही. आंदोलक कायदा पाळतील आणि शांततेने आंदोलन करतील, अशी हमी जरांगे यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. दरम्यान, त्यानंतर सायंकाळी आंदोलन मागे घेण्यात आले असून, परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे.