बाणगंगामध्ये गणेशमूर्तींच्या विसर्जनास मनाई
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः नैसर्गिक जलस्रोत असलेल्या दक्षिण मुंबईतील बाणगंगा तलावात सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास गुरुवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने नकार दिला. वैयक्तिक हक्कांमुळे सामुदायिक हक्कांवर गदा आणता येणार नाहीत. स्वच्छ हवा आणि पाण्याचा प्रत्येक नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचा दर्जा प्राप्त असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पर्यावरणाचे आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्याचा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्याच्या एमपीसीबीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच प्राचीन वास्तूचा दर्जा असलेल्या बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करू देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. 
----
मूलभूत हक्कावर दावा नाही!
बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करू देण्याची मागणी मलबार हिल स्थित संजय शिर्के यांनी केली होती. आदेश पीओपी मूर्तींपुरते मर्यादित असताना एमपीसीबीने त्यास विसंगत भूमिका घेतली आहे. पर्यावरणस्नेही मूर्तींचेही कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे आदेश गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी काढल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तथापि कृत्रिम तलावात मूर्ती विसर्जनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एमपीसीबीने हा आदेश काढला आहे. कोणीही नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जनाचा मूलभूत हक्काचा दावा करू शकत नाही, असेही प्रभारी खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.