मराठा समाजाची सरकारकडून फसवणूक
जरांगेंचे विश्वासू ॲड. योगेश केदार यांचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः मराठा समजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील आझाद मैदानातील उपोषणासाठी बसले होते. पाच दिवसानंतर मंत्रिमंडळ उपसमिती काही निर्णय कागदावर घेऊन आली होती. त्यावेळी मी जरांगे यांना आपली फसवणूक झाल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी माझे म्हणणे ऐकले नाही, असा दावा जरांगेचे विश्वासू सहकारी म्हणून ॲड. योगेश केदार यांनी केला आहे.
आझाद मैदानावर उपोषणस्थळी राधाकृष्ण विखे यांनी जरांगेच्या हातात दिलेली कागदपत्रे काही जीआर नव्हता. मुळात मराठवाड्याचा मराठा समाज पूर्वाश्रमीचा कुणबी असून हैदराबाद गॅझेटमध्ये तशा नोंदी आहेत; परंतु मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळावेत, असा उल्लेख सरकारी कागदपत्रांमध्ये नव्हता. मराठवड्यत काही गावांमध्ये कुणबी असल्याची नोंदी नाहीत. तसेच पुरावे आणि वंशावळी सिद्ध केल्यानंतरच आरक्षण मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. मराठवाड्यात साडेआठ हजार गावे आहेत. त्यापैकी दीड हजार गावांच्या नोंदी आधीच न्या. शिंदे यांच्या समितीने शोधल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित सात हजार गावांमध्ये एकाचीही कुणबी नोंद नाही. या गावांना कसलाही लाभ मिळणार नाही, हे जरांगे पाटील यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. सरकार गुडघ्यावर आले आहे. आता थोडा जोर लावल्यास आपल्या मागण्या मान्य होऊ शकतात; परंतु जरांगे यांनी ऐकले नाही, असेही केदार यांनी सांगितले.
---
आरक्षण मिळवणारच!
इंदिरा सहानी निकालानुसार, मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे. न्यायालयाने विहित केलेल्या ५० टक्के सीमेच्या आतच आम्ही आरक्षण मिळवण्यास पात्र आहोत. आम्ही ते सोडणार नाही, मागच्या चुका सुधारून पुन्हा लढा देण्यास एकत्र येऊ, असे केदार म्हणाले.