२७ गावांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांसंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दाखल करून घेतली आहे. या गावांपैकी १८ गावांना महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, ज्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे २७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समावेश नको, अशी मागणी सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेमुळे केडीएमसीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी ही सुनावणी लवकर होण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकीसाठी प्रभागरचना जाहीर झाली असून, त्यावर २७ गावांमधून ३,५०० पेक्षा जास्त हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. या हरकतींमधून स्पष्टपणे २७ गावांना महापालिकेत राहू नये, असा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले, की २७ गावांच्या विकासासाठी ४२ वर्षांपासून समिती संघर्ष करीत आहे. समितीचे स्वर्गीय नेते दि. बा. पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी याचा लढा दिला होता. सध्या भिवंडीचे खासदार बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

१९८३मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तेव्हापासून ही गावे महापालिकेत होती. २००२मध्ये तत्कालीन सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली, मात्र २०१५मध्ये ती पुन्हा समाविष्ट केली. त्यानंतर पुन्हा २७ गावांमधून १८ गावांना वगळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. समितीने मागणी केली आहे, की २७ गावांवर निवडणुका लादू नयेत आणि हाय कोर्टाच्या स्थगिती निर्णयाला कायम ठेवावे.