विस्तारित ठाणे स्थानकाचा निधी रखडला
१८५ कोटी देण्यास केंद्र सरकार उदासीन : एक वर्षापासून प्रस्ताव धूळखात पडून
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे स्थानकाचा भार हलका करणाऱ्या नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानकाचा ‘मेगा ब्लॉक’ सुटता सुटत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या स्थानकासाठी आवश्यक असलेला वाढीव १८५ कोटींचा निधी मिळावा, यासाठी खासदारांनी रेल्वेमंत्र्यांना सादर केलेला प्रस्ताव एक वर्ष झाले तरी धूळखात पडून आहे. वर्षभरात एक रुपयाचाही निधी केंद्र सरकारडून मिळालेला नाही. परिणामी नवीन स्थानकाचे काम रुळावर आलेले नाही. त्यामुळे डिसेंबर २०२५पर्यंत विस्तारित रेल्वेस्थानक ठाणेकरांच्या सेवेत दाखल करण्याची मुदत पुन्हा हुकली आहे.

भारत सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशन, राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेच्या वतीने ठाणे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ठाणे आणि मुलुंडच्या मध्ये नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानक बांधण्यात येत आहे. दरम्यान, तब्बल १५ वर्षांच्या रखडपट्टीनंतर सुरू झालेले हे काम ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पुढे याला डिसेंबर २०२५ची मुदतवाढ देण्यात आली. सुरुवातीला भूखंडाचा वाद त्यानंतर रेल्वे प्रशासन आणि ठाणे महापालिका यांच्यातील विसंवादामुळे हा प्रकल्प खोळंबला. त्यात स्थानकाच्या आतील कामे रेल्वेने आणि बाहेरील विकासकामे पालिकेने करणे अपेक्षित असताना रेल्वे विभागाने वाणिज्य क्षेत्राचा विकास करून त्याचा ताबा स्वत:कडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला. यासंदर्भात ‘दैनिक सकाळ’ने गेल्यावर्षी एप्रिल २०२४मध्ये वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर नवनिर्वाचित खासदार नरेश म्हस्के आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे त्यांच्यासोबत पालिका आयुक्त सौरभ राव, स्मार्ट सीटीचे सीईओ संदीप माळवी यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांची भेट घेतली.

ठाणे स्थानकातून रोज सात ते आठ लाख प्रवासी प्रवास करीत असून, स्थानकाचा भार हलका करण्यासाठी नवीन विस्तारित स्थानक किती गरजेचे आहे, हे पटवून देण्यात आले. तसेच उशिरा काम सुरू झाल्याने विस्तारित स्थानकाचा खर्च ६५ कोटींनी वाढल्याचे सांगण्यात आले. ठाणे महापालिकेने त्यांच्या अखत्यारीत येणारी बहुतांश कामे केली आहेत. पण परिचालन क्षेत्रात जी कामे करण्यात येणार आहेत त्यांची जबाबदारीही स्वीकारली. तसा आग्रह धरत ही सर्व कामे रेल्वे मंत्रालयाने त्यांच्या निधीमधून करण्याची विनंती खासदार नरेश म्हस्के आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. ही विनंती त्वरित मान्य करून या कामासाठी भविष्यात होणारी भाववाढ आणि त्या कामासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी असे सुमारे १८५ कोटी रुपये रेल्वे मंत्रालय देईल, अशी ग्वाही दिली. जुलै २०२४मध्ये हे आश्वासन देण्यात आले. पण या घटनेला आता एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी रेल्वे मंत्रालयाने निधीचा एकही रुपया दिलेला नाही.

खर्च वाढता वाढे
सुमारे १३.७७ एकर भूखंडावर नवीन विस्तारित ठाणे स्थानक उभारण्यात येत आहे. यात ३.७७ एकर जमिनीवर रेल्वे, तर १० एकर जमिनीवर ठाणे महापालिका काम करणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी २०१८ मध्ये २६३ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. पण त्यामध्ये ६४ कोटींची वाढ होऊन तो आता ३२७ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. १४३ कोटींचा खर्च ठाणे महापालिका स्मार्टसिटीअंतर्गत करीत आहे, तर पार्किंग, डीपी रस्ते, रॅम्पसह इतर सुविधा उभारण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून आश्वासन मिळालेल्या १८५ कोटी रुपयांची प्रतीक्षा आहे.

सातवेळा पत्रव्यवहार
नवीन ठाणे स्थानकाचे ठाणे महापालिका अंतगत असलेली ६५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत रेल्वे प्रशासनाकडे सात वेळा पत्रव्यवहार केल्याचे समजते; मात्र रेल्वे मंत्रालयाकडून कोणतेच उत्तर आलेले नाही.
...................
मूळ अंदाजित खर्च (२०१८) : २६३ कोटी
सुधारित एकूण खर्च (२०२५) : ३२७ कोटी
खर्चात झालेली वाढ : ६४ कोटी
ठाणे महापालिकेचा वाटा : १४३ कोटी
अपेक्षित रेल्वे मंत्रालयाचा वाटा : १८५ कोटी
..........................
एकूण प्रकल्प क्षेत्रफळ : १३.७७ एकर
रेल्वेचा हिस्सा : ३.७७ एकर
महापालिकेचा हिस्सा : १० एकर