भूमिगत वीजवाहिन्यांसाठी एकच शुल्क निश्चित
महापालिकांच्या मनमानीला चाप

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : शहरी भागात भूमिगत वीजवाहिन्या (केबल) टाकण्यासाठी अनेकदा रस्त्याचे खोदकाम करावे लागते. त्यासाठी संबंधित महापालिका, नगरपालिकांकडून मनमानी शुल्क आकारणी केली जाते. त्याला आता चाप बसणार आहे. वीजवाहिन्यांसाठी खोदल्या जाणाऱ्या रस्त्यासाठी सर्वत्र एकसमान शुल्क असावे, असे निर्देश नगरविकास विभागाने राज्यभरातील पालिकांना दिले आहे.
भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला त्यामुळे गती येणार असल्याने संपूर्ण यंत्रणेचे बळकटीकरण होऊ शकणार आहे. मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यभरात महावितरणकडून वीजपुरवठा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना अखंडित आणि पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे म्हणून महावितरणकडून डीपीडीसी, आरडीएमएस, डीडीएफ अशा वेगवेगळ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांतून भूमिगत वीजवाहिन्या टाकल्या जात आहेत. त्यासाठी रस्ते खोदावे लागतात. त्यासाठी संबंधित महापालिका प्रशासन शुल्क आकारते. त्यात एकसमानता नव्हती. नगरविकास विभागाने त्याची दखल घेत दोन प्रकारांसाठी प्रतिमीटरसाठी ७५ आणि १०० रुपये एवढे शुल्क ठरवले आहे.