निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक

नियमानुसारच कार्यवाही; तहसीलदार विजय पाटील यांचे स्पष्टीकरण
पनवेल ता. ८ (बातमीदार) : पोयंजे आणि आजूबाजूच्या गावात संपादित केलेली काही जमीन विहित कालावधीमध्ये वापरास आली नाही. दरम्यान, राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ज्या ठिकाणी विकास आराखडा मंजूर झालेला आहे, तेथील जमिनी बिगरशेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मॅरेथॉन कंपनीकडून रूपांतरित कर भरून घेतला. त्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ झाली, असे असताना निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया तहसीलदार विजय पाटील व्यक्त केली.
मेरेथॉन पनवेल इन्फास्ट्रक्चर या कंपनीने पनवेल तालुक्यातील मौजे वारदोली, पोयंजे, भिंगारवाडी, भिंगार, पाली बुद्रुक व मौजे भेरले येथील जमिनी औद्योगिक कारणासाठी २००७ ला खरेदी केल्या होत्या. ही जागा १५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये वापरात आणणे आवश्यक होते, मात्र त्यापैकी काही जमिनींचा वापर झाला नाही. मध्यंतरी शासनाचा एक अध्यादेश आला. ५ जानेवारी २०१७ पासून येथे विकास आराखडा मंजूर आहे. तेथील जमिनी बिगरशेती म्हणून शासनाने घोषित केल्या. शासनाची महसूल वाढ व्हावी व लोकांना लवकरात लवकर त्यांच्या जमिनीचा विकास करता यावा, हा या पाठीमागचा उद्देश होता. त्या पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी शिबिर घेऊन लोकांना चलन द्यावे व रूपांतरित कर भरून त्यांना बिगरशेतीची सनद द्यावी, असे शासनाचे धोरण आहे. याप्रकरणी मॅरेथॉन कंपनीने अर्ज केल्यानुसार त्यांच्याकडून रूपांतरण कर भरून घेण्यात आला. त्यामुळे शासनाला करही मिळाला, मात्र संबंधित कंपनीने मुदतीमध्ये जमिनीचा वापर केला नाही. तरीही तहसीलदार विजय पाटील यांनी त्यांच्याकडून रूपांतरण कर भरून घेतल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

मुदतवाढीसाठी अर्ज!
मॅरेथॉन कंपनीने २०२१ला रायगड जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडे पत्र दिले होते. खरेदी केलेल्या जमिनीपैकी काही जागा विहित मुदतीत वापरता आली नाही. कोरोना आणि इतर अनेक कारणांमुळे अडचण, अडथळे निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर आम्हाला मुदतवाढ द्यावी, अशा प्रकारची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती; मात्र संबंधित कार्यालयाकडून याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, मात्र दोषी ठरवून कारवाई करण्यात आल्याचे तहसीलदार विजय पाटील यांनी सांगितले.