घरांसाठी आरक्षित भूखंडाची म्हाडाला चिंता!
खरेदीसाठी रेडिरेकनरच्या अडीच पट दर मोजावा लागणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : सर्वसामान्यांसाठी जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून राज्य सरकारने राज्यभरात म्हाडासाठी भूखंड आरक्षित केले आहेत. ही जमेची बाजू असली तरी हा भूखंड घेण्यासाठी रेडिरेकनरच्या तब्बल अडीच पट दर मोजावा लागणार आहे. त्यासाठी पैसा आणायचा कुठून, जादा दराने भूखंड खरेदी केल्यास त्यावर तयार होणारी घरे परवडणारी ठरतील का, याची म्हाडाला चिंता लागली आहे.
म्हाडाची मुंबईसह राज्यभरात विभागीय मंडळे असून, त्यांच्याकडून ठिकठिकाणी परवडणारी घरे उभारली जात आहेत. सध्या म्हाडाकडे स्वत:चा भूखंड असून, त्या ठिकाणी उभारली जाणारी घरे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडत असल्याने त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाला आणखी मोठ्या प्रमाणात घरे उभारता यावीत, म्हणून विविध जिल्ह्यांमध्ये भूखंड आरक्षित करून ठेवले आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी सध्याच्या रेडिरेकनरच्या सुमारे अडीच पट किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे या भूखंडावर घरे बांधल्यास त्याचा खर्च आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आरक्षित भूखंड घेण्याबाबत म्हाडा सध्या तरी प्रतीक्षेत आहे.
-----
पायाभूत सुविधांचाही भार
सध्या रस्ते, पाणी अशा पायाभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणी भूखंड उपलब्ध होणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे शहराबाहेर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवल्यास प्रथम रस्ते, पाणी, गटारे अशा पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागत आहेत. त्यामुळे तेथील घरांची एकूणच किंमत वाढत आहे. पायाभूत सुविधांचा खर्च प्रकल्प खर्चात समाविष्ट करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
-----
राज्य सरकारने वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हाडासाठी भूखंड आरक्षित केले आहेत, पण त्यासाठी रेडिरेकनरच्या अडीच पट किंमत संबंधितांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जादा दराने भूखंड घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होईल.
- अनिल वानखेडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा