यंदा चार इयत्तांना शिष्यवृत्ती
पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी

मुंबई, ता. १० : विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, त्यांना सामान्यज्ञानासोबत स्पर्धा परीक्षा आणि त्यांचे काहीसे स्वरूपही लक्षात यावे, म्हणून घेतली जाणारी शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षा यंदा सलग चौथी, पाचवी आणि सातवी, आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठीही घेतली जाणार आहे. शालेय शिक्षणात पहिल्यांदाच एकाच वर्षांत सलग चार वर्षांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जाणार असून त्यासाठीचे आदेश लवकरच काढले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता. १०) दिली.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत शालेय स्तरावर चौथी आणि सातवीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले जात होते. मराठीसह उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, सिंधी, तेलुगू आदी आठ भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जात होती; मात्र यात २०१६ मध्ये तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी बदल करून ही परीक्षा पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्या निर्णयानुसार पहिली परीक्षा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली. त्यानंतर या परीक्षेतील स्तर हा पूर्वीप्रमाणेच चौथी आणि सातवीतील विद्यार्थ्यांसाठीच असावा, अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केली होती. त्यानंतर इतर काही संघटनाही यासाठी पुढे आल्याने यंदा शालेय शिक्षण विभागाने २०१७ पूर्वी सुरू असलेल्या चौथी आणि सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी विभागाकडून लवकरच सुधारित धोरण आणले जाणार असल्याची माहितीही भुसे यांनी दिली.

शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत वाढ
शालेय शिष्यवृत्तीत दोन्ही वर्षांतील सुमारे आठ ते १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. यापैकी काही लाख विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होतात; मात्र त्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे १६ हजार विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरविले जाते. त्यानंतर ही शिष्यवृत्ती केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाते. उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्याने इतर विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, म्हणून इतर मागास वर्ग, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाशी संबंधित असलेल्या विविध प्राधिकरणांकडून त्या-त्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती कशी मिळेल, यासाठीच्या कक्षा वाढविण्यासाठीचे धोरण ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.