मराठा आरक्षणाच्या परिपत्रकाला आव्हान
ओबीसींच्या संघटनेला नव्याने अर्ज करण्याची सूचना 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची मागणी ओबीसी समाजाच्या संघटनेकडून बुधवारी (ता.१०) उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तसेच, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी गेल्या वर्षी केलेल्या याचिकेत त्यानुसार सुधारणा करण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. यावर याचिकाकर्त्यांनी या परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने संघटनेला केली. 

कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी आव्हान दिले होते. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने २ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला होता. या विरोधात ससाणे यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सुधारित याचिकेद्वारे या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची मागणी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाकडे केली. त्यासाठीला याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी केली गेली;  परंतु, ससाणे यांच्या मागणीची व्याप्ती स्पष्ट नाही, असे सांगून सरकारी वकिलांनी ससाणेंच्या मागणीला विरोध केला. न्यायालयानेही ससाणे यांना सुधारित याचिका करण्याच्या मागणीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे आणि त्यानुसार, सुधारित याचिका करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज करण्याची सूचना केली. त्यानंतर, अर्ज स्वीकारायचा की नाही याबाबत सोमवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री!
मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा ससाणे यांनी आधीच्या याचिकेत केला होता. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला कात्री लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा दावाही ससाणे यांनी याचिकेत केला होता.