राज्य सरकारच्या विरोधात कुणबी समाज एकवटला
मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण नको; बोगस जातीचे दाखले रद्द करण्याची मागणी
मुरूड, ता. १५ (बातमीदार) : कुणबी आणि मराठा समाज एक नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाचा आधार घेत मुरूड तालुक्यातील कुणबी समाजाने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात संतप्त आंदोलन छेडले. मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास नसतानाही ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे बोगस जातीचे दाखले देण्यात आल्याचा आरोप करून ते तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर मुरूड तालुका कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई आणि मुरूडकर ओबीसी समाजाच्या वतीने नायब तहसीलदार संजय तवर यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
सकाळी मुरूड नगरपरिषद कार्यालयासमोरील राजे शिवछत्रपती महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर शेकडोंच्या संख्येने ओबीसी समाजाचे बांधव तहसील कार्यालयाजवळ जमले आणि राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, ओबीसी आरक्षणामध्ये पुढारलेल्या मराठा समाजाची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घुसखोरी थांबवली पाहिजे. राज्य शासनाने अशा बेकायदेशीर नोंदींची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. तसेच बोगस दाखल्यांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ नाकारला जावा, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनात कुणबी समाज अध्यक्ष किरण डिके, उपाध्यक्ष अशोक बामुगडे, सचिव भावेश भुवड, ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश ठाकूर, श्रीकांत सुर्वे, अजित कासार, खजिनदार महेंद्र कदम, सी. एम. ठाकूर, निलेश खामकर, यशवंत पाटील, ॲड. विनायक शेडगे, रंजना पवार यांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी नेत्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा अखंड कोकणभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. समाजाच्या हिताशी खेळ करणाऱ्यांना आता गप्प बसवणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला. या आंदोलनामुळे मुरूड शहरात वातावरण तापले असून, येत्या काही दिवसांत ओबीसी समाज राज्यभर अधिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.