आदिवासी विद्यार्थ्यांची उपासमार
वसतिगृहातील मुलांचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन; आहार भत्ता वेळेवर न मिळाल्याने संताप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : आदिवासी विकास विभागामार्फत उभारलेल्या वसतिगृहात अनेक विद्यार्थी शिक्षणानिमित्त वास्तव्यास आहेत. घरापासून लांब असलेल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून आहार भत्ता देण्यात येतो; मात्र हा भत्ता दोन ते तीन महिने उशिराने मिळत असल्याने याच्या निषेधार्थ ठाण्यातील अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालयावर सोमवारी (ता. १५) आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. तसेच विद्यार्थ्यांना नवीन दराने आहार भत्ता मिळावा, अशी मागणीदेखील आंदोलक विद्यार्थ्यांनी या वेळी केली.

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्च व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेण्यासाठी शहराकडे धाव घेत असतात. अशावेळी विद्यार्थ्यांची राहण्याची व जेवणाची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्यात आली आहेत. या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा वसतिगृहातील प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर सात दिवसांत तीन महिन्यांचा आगाऊ आहार भत्ता त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे; मात्र तरीदेखील यंदा जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचा भत्ता ऑगस्ट महिन्यात अदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील अनेक विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्य सरकारने ४ जुलै २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय काढीत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्ता यामध्ये वाढ केली आहे. त्यानुसार आहार भत्ता पूर्वी तीन हजार ५०० रुपये देण्यात येत होता. आता, तो पाच हजार इतका देण्यात येणार आहे. असे असताना, यंदा जो ऑगस्ट महिन्यात देण्यात आलेला आहार भत्ता हा जुन्याच नियमानुसार देण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या महिन्यांचा भत्तादेखील जुन्याच नियमानुसार म्हणजे तीन हजार ५०० रुपयाने देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

अप्पर आदिवासी आयुक्तांना निवेदन
दरम्यान, अखेर विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्काचा भत्ता मिळविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारत सोमवारी ठाण्यातील आदिवासी विकास कार्यालयाबाहेर भीक मांगो आंदोलन केले. या वेळी मालाड, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर आणि गोरेगाव येथील अनेक विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी नवीन शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना आहार भत्ता मिळावा, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन अप्पर आदिवासी आयुक्तांना या वेळी देण्यात आले. अशी माहिती आदिवासी विद्यार्थी कृती समिती महाराष्ट्र अध्यक्ष ॲड. सुनील तोटावाड यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
नवीन शासन निर्णयानुसार आहार भत्ता तत्काळ द्यावा
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व निर्वाह भत्ता अदा करावा
डी.बी.टी. सायकल १० महिन्यांपुरती न देता अभ्यासक्रम कालावधीप्रमाणे द्यावी
मागील तीन वर्षांपासून रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी
वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी
वसतिगृह विद्यार्थ्यांचा विमा उतरवावा

भत्ता जुन्याच दराने!
राज्य सरकारने ४ जुलै २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर करत वसतिगृह विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ केली. त्यानुसार आहार भत्ता तीन हजार ५०० वरून पाच हजार करण्यात आला; मात्र ऑगस्टमध्ये दिलेला भत्ता जुन्या दरानेच म्हणजे तीन हजार ५०० इतकाच देण्यात आला. त्यानंतरच्या महिन्यांचा (सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर) भत्ताही जुन्याच दराने दिला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.